बुरहानपुर:  नेपा लिमिटेड के पुनरोत्थान के लिए केंद्र सरकार स्तर पर तेजी देखी जा रही है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में नेपा ऑफिसर्स स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान के लिए ₹33.54 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष महेंद्र केशरी, सचिव संजय पवार और संयुक्त सचिव देवेंद्र महोबे शामिल थे। नेपा मिल श्रमिक संघ के अध्यक्ष प्रवीण सोनी भी उपस्थित रहे। हाल ही में नवीनीकृत संयंत्रों का सफल ट्रायल रन किया गया, जिससे तकनीकी क्षमता और संचालन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा।नेपानगर स्थित यह मिल 140 गांवों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है।

आरपीआई के माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने भी मामले की गंभीरता केंद्र मंत्री को अवगत कराई। पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता प्रगति ताई चापोरकर शिरपुरकर और उनके पति ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर शीघ्र समाधान का आग्रह किया।मेक इन इंडिया और एक जिला एक उत्पाद के तहत नेपा जैसे स्वदेशी उद्योगों को मजबूत करना औद्योगिक आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय विकास के लिए अहम माना जा रहा है।

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