जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत निगहरी में कासिया नदी पर लगभग 12 लाख रुपये की लागत से रपटा कम स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान गिट्टी, सीमेंट और लोहे जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। उनका कहना है कि घटिया गुणवत्ता की सामग्री से निर्माण किए जाने के कारण स्टॉप डैम की मजबूती और टिकाऊपन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हुआ और इसमें गुणवत्ता की अनदेखी की गई।

इसी पंचायत में लगभग 5 लाख रुपये की लागत से निर्मित नदी घाट निर्माण कार्य को लेकर भी ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य कागजों में तो मानक के अनुरूप दर्शाया गया, लेकिन मौके पर वास्तविक स्थिति अलग दिखाई देती है। उनका कहना है कि सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है।

ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों में इस प्रकार की अनियमितताओं से सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है और लोगों का प्रशासन पर भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोनों निर्माण कार्यों की स्वतंत्र और तकनीकी जांच कराई जाए। यदि जांच में वित्तीय अनियमितता, घटिया निर्माण या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो संबंधित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

मामले को लेकर जब जिला पंचायत उमरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत उनके संज्ञान में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी या वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन द्वारा शिकायत के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई है।

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