भोपाल, 1 अक्टूबर 2026। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने निगरानी और कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर शहरों के नशे के हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने युवाओं को नशे से बचाने और नशीले पदार्थों की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

नशे के हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में जहां नशीले पदार्थों की गतिविधियों की आशंका है, वहां नियमित निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने जिला स्तर पर हर महीने बैठक आयोजित कर नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग को जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई करने को कहा। सरकार की ओर से नशीले पदार्थों के उत्पादन, कारोबार, सेवन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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2706 मामले दर्ज, 46 हजार किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त

बैठक में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 में अगस्त तक प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत 2,706 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 3,690 आरोपियों से 46,313 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए जाने की जानकारी दी गई।

इसके अलावा प्रतिबंधित कफ सिरप की जब्ती, शिक्षण संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की गतिविधियों पर रोक और जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है।

स्कूल-कॉलेजों के आसपास भी रहेगी नजर

सरकार की योजना के तहत शिक्षण संस्थानों की 500 मीटर की परिधि को ड्रग्स फ्री परिसर बनाने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता और निगरानी बढ़ाने के साथ नशा मुक्ति अभियान से जुड़े लोगों का सहयोग लेने पर जोर दिया गया है।

बैठक में नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों को नशे से जुड़े मामलों में लगातार समीक्षा और जरूरत के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा और एडीजी नार्कोटिक्स डी. श्रीनिवास वर्मा समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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