आज भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए किसानों को टोल शुल्क में छूट दी जाएगी।

इस बैठक में इंदौर-उज्जैन और उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड मार्गों के निर्माण को नॉन एक्सेस कंट्रोल परियोजना के रूप में करने का भी अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही पश्चिम भोपाल बायपास के परिवर्तित एलाइनमेंट को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

कंबाइन हार्वेस्टर किसानों के लिए टोल शुल्क में छूट, नॉन एक्सेस कंट्रोल परियोजना के लिए इंदौर-उज्जैन और उज्जैन-जावरा मार्गों का अनुमोदन किया गया।
पश्चिम भोपाल बायपास के लिए परिवर्तित एलाइनमेंट को सैद्धांतिक स्वीकृति, मुख्यमंत्री यादव के इस निर्णय से किसानों को बढ़ती लागत के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय राज्य के किसान समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कृषि कार्यों को सुगम और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दिशा में है।

यह बैठक मध्यप्रदेश के सड़कीय विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भविष्य में और भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी।

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