भोपाल: मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा नदी के पानी एवं आर्थिक हितों को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक बार फिर गुजरात के हितों के आगे झुक गई है और मध्य प्रदेश के अधिकारों एवं आर्थिक हितों से समझौता किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता में कुणाल चौधरी ने कहा कि मां नर्मदा का लगभग 80 प्रतिशत प्रवाह मध्य प्रदेश में है, इसलिए नदी और उससे जुड़े संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मध्य प्रदेश का होना चाहिए। उनका कहना था कि प्रदेश के किसानों, उद्योगों और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दिए बिना सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे मध्य प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार से मध्य प्रदेश को 7,669 करोड़ रुपये प्राप्त होने थे, लेकिन इसके विपरीत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात सरकार को 550 करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को प्रदेश के आर्थिक हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।

कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और वित्तीय विवरण सार्वजनिक किए जाएं ताकि प्रदेश की जनता को सच्चाई का पता चल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मध्य प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय दूसरे राज्य के हितों को प्राथमिकता दे रही है।

कांग्रेस ने कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की जीवनरेखा है। ऐसे में उसके जल और उससे जुड़े आर्थिक संसाधनों के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। पार्टी ने सरकार से इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब देने और प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

फिलहाल इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से कांग्रेस के आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में नर्मदा जल बंटवारे और वित्तीय लेन-देन को लेकर प्रदेश की राजनीति और गर्माने के आसार हैं।

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