ग्रीस में शुरू हुई भारत की UPI सर्विस, अब 10 देशों में कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट; पीयूष गोयल की मौजूदगी में हुआ लाइव डेमो

भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वैश्विक स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब ग्रीस में भी UPI सेवा शुरू हो गई है, जिससे भारतीय नागरिक वहां भी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इस नई शुरुआत के साथ UPI की अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़कर 10 देशों तक पहुंच गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस सेवा का औपचारिक प्रदर्शन किया गया, जहां लाइव डेमो के जरिए UPI से सफल डिजिटल भुगतान कर इसकी कार्यक्षमता दिखाई गई।

UPI की शुरुआत ने भारत में डिजिटल लेनदेन की तस्वीर बदल दी है और अब यही तकनीक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से अपनी पहचान बना रही है। ग्रीस में सेवा शुरू होने से भारतीय पर्यटकों, छात्रों, व्यवसायियों और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को भुगतान के लिए नकदी या कार्ड पर निर्भरता कम होगी। वे अपने भारतीय बैंक खातों से जुड़े UPI ऐप के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकेंगे, जिससे लेनदेन अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि UPI केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और डिजिटल नवाचार का प्रतीक है। ग्रीस में इसकी शुरुआत दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को भी नई मजबूती देगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि UPI का वैश्विक विस्तार भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को भुगतान में आसानी होगी, विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और सीमा पार डिजिटल लेनदेन पहले की तुलना में अधिक सरल हो जाएगा। साथ ही, यह भारत की फिनटेक कंपनियों और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने में भी मदद करेगा।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन करने वाली यह प्रणाली अब कई देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से अपनी पहुंच लगातार बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में और भी देश इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, जिससे भारतीय यात्रियों और कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल भुगतान की अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

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