ओरछा में प्रस्तावित बैठक से पहले संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है।  बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति नया फॉर्मूला के तहत कार्यसमिति का आकार घटाकर 106 सदस्यों तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव संगठन के भीतर नए और पुराने नेताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को और बढ़ा रहा है।

कार्यसमिति का आकार घटा, नई चुनौती

पार्टी नेतृत्व ने इस बार कार्यसमिति को सीमित रखने का फैसला किया है। पहले जहां कार्यसमिति का आकार लगातार बढ़ रहा था, वहीं अब इसे छोटा कर संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या भी कुल का अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। इसका मतलब है कि इनकी संख्या 32 से अधिक नहीं होगी। इस फैसले से संगठन में जगह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। कई वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए स्थान सीमित हो गया है, जिससे चयन प्रक्रिया और चुनौतीपूर्ण बन गई है।

क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर जोर

नई कार्यसमिति के गठन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। प्रदेश में कई संगठनात्मक जिले हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण हर जिले को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना मुश्किल हो रहा है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि नई कार्यसमिति में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। मौजूदा स्थिति में बड़े शहरों का दबदबा अधिक रहा है, लेकिन अब छोटे जिलों को भी अवसर देने की कोशिश की जाएगी। इससे संगठन में नए समीकरण बनने की संभावना है।

प्रमुख जिलों में सदस्य संख्या ये है –

भोपाल: 19
इंदौर: 17
ग्वालियर: 15
सागर: 10
जबलपुर: 9
सतना: 8
सिंगरौली: 7
छतरपुर: 6
नरसिंहपुर: 5
बालाघाट: 5

बीजेपी की नई कार्यसमिति का यह फॉर्मूला संगठन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब देखना होगा कि सीमित संख्या में किस तरह संतुलन बनाया जाता है और यह बदलाव संगठन को कितना मजबूत करता है।

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