Srota Swati Tripathy
मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट की विशेष बैठक करने जा रही है। बैठक में मालवा क्षेत्र के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मंदसौर में केमिकल इंडस्ट्रीज पार्क, रतलाम में बायो प्लांट और मंदसौर के बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।
गांधीसागर में पहली बार होगी कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक मंत्रालय से बाहर आयोजित की जाएगी। सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट पहल के तहत इस बार गांधीसागर को चुना गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और मालवा में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है।
बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारी आयोजन स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उद्योग, ऊर्जा, किसान कल्याण और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
मंदसौर में केमिकल पार्क का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में मंदसौर में केमिकल इंडस्ट्रीज पार्क विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में रासायनिक उद्योगों को एक स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराना और नए निवेश को आकर्षित करना है।
मंदसौर जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इससे उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, पार्क का आकार, निवेश और निर्माण की समय-सीमा जैसे विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं।
रतलाम में बायो प्लांट और बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट
बैठक में रतलाम में बायो प्लांट से जुड़ी योजना भी कैबिनेट के सामने रखी जा सकती है। इसके अलावा मंदसौर जिले के बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।
मालवा क्षेत्र कृषि उत्पादन और मसाला कारोबार के लिए जाना जाता है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों से स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को बढ़ावा मिल सकता है। उज्जैन में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।
औद्योगिक नीति में बदलाव पर भी नजर
राज्य सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन पर विचार कर रही है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य उद्योगों के लिए निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
कुछ रिपोर्टों में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की पात्रता में रोजगार को भी आधार बनाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी और आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
मालवा क्षेत्र को रोजगार की उम्मीद
मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में नए औद्योगिक प्रोजेक्ट आने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन सकते हैं। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों, परिवहन, निर्माण और अन्य सहायक क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की संभावना है।
फिलहाल केमिकल पार्क, बायो प्लांट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के प्रस्तावों पर विचार होना है। इन्हें मंजूरी मिलने, निवेश की राशि और काम शुरू होने की समय-सीमा की जानकारी कैबिनेट के फैसलों के बाद ही सामने आएगी।
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