लखनऊ/राशिद सिद्दीकी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नई वार्षिक तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति अगले दिन से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी।नई नीति के तहत अब कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष और मंत्री मिलकर लेंगे।

इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।सरकार का कहना है कि इस नीति से तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित बनेगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में भी स्थिरता बनी रहेगी।

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