डबरा/ भरत रावत: डबरा क्षेत्र की कथित अवैध स्टोन गिट्टी खदानों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। जिला प्रशासन को दिए गए एक शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2016-17 से जुड़े अवैध उत्खनन के एक मामले में करीब ₹20 करोड़ की पेनल्टी निर्धारित होने के बावजूद अब तक न तो राशि की वसूली की गई और न ही प्रकरण का अंतिम निराकरण किया गया। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

भूमि स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई और पेनल्टी निर्धारित

शिकायत के अनुसार, सर्वे नंबर 3706 और 3707 की लगभग 21 बीघा भूमि पर वर्षों तक कथित रूप से अवैध उत्खनन किया गया। आरोप है कि तत्कालीन भूमि स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई और पेनल्टी निर्धारित होने के बावजूद मामला लंबित रहा। इसी दौरान वर्ष 2024 में संबंधित भूमि का विक्रय भी कर दिया गया, जबकि प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन था।

पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया पर भी सवाल

यह भी आरोप लगाया गया है कि अवैध उत्खनन से जुड़े कुछ नाम बाद में संबंधित सूची से हटा दिए गए, जबकि उनके खिलाफ कार्रवाई लंबित थी। इसके अलावा उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा विक्रय पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण सहित अन्य दस्तावेजों का भी हवाला दिया है।

एसडीएम बोले-पहले होगी कार्रवाई, फिर दी जाएगी जानकारी

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मामले में जब मीडिया ने एसडीएम डबरा से कार्रवाई की स्थिति के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि पहले शिकायत की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही मीडिया को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई से पहले जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए तो संबंधित आरोपी सतर्क हो सकते हैं, जिससे प्रभावी कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका रहती है।

प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल

अब इस मामले में जिला प्रशासन और खनिज विभाग की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला अवैध खनन, प्रशासनिक कार्रवाई और राजस्व प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।

नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रशासन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

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