
भोपाल, 17 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश में आज तीन अहम मुद्दे चर्चा में रहेंगे। राज्य सरकार बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। वहीं, भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आई आपत्तियों की सुनवाई दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इसके अलावा आदमपुर लैंडफिल में पुराने कचरे के निपटान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इन तीनों घटनाक्रमों का असर प्रदेश की वित्तीय स्थिति, भोपाल के शहरी विकास और कचरा प्रबंधन पर पड़ सकता है।
आज 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी मध्यप्रदेश सरकार
मध्यप्रदेश सरकार 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी। यह राशि 1,000-1,000 करोड़ रुपये की तीन किस्तों में ली जाएगी। नवंबर महीने में यह दूसरी बार है, जब राज्य सरकार बाजार से कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले 3 नवंबर को भी 3,000 करोड़ रुपये की उधारी ली गई थी।
वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेश सरकार 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी थी। नई उधारी के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 51,900 करोड़ रुपये हो जाएगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत है।
सरकार का कहना है कि कर्ज से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा। वित्त विभाग के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चालू वित्त वर्ष में 15,573 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान किया जा चुका है। बजट अनुमान 2026-27 में प्रदेश का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आज भी होगी सुनवाई
भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 पर दावे और आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू हुई है। यह प्रक्रिया लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में चल रही है। पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों, पश्चिमी बायपास, सड़क कनेक्टिविटी और बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र से जुड़े मुद्दे सामने आए।
पहले दिन करीब 200 आपत्तियों पर सुनवाई हुई। पश्चिमी बायपास को एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के सुझाव पर विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व आईएएस अधिकारी कवीन्द्र कियावत के बीच तीखी बहस भी हुई। अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए।
आज की सुनवाई में मुख्य रूप से बड़े तालाब के किनारे कृषि भूमि पर निर्माण और भूमि उपयोग से जुड़ी करीब 1,075 आपत्तियों पर विचार किया जाना है। मास्टर प्लान में भूमि के उपयोग, निर्माण नियमों, व्यावसायिक गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे अहम बने हुए हैं।
आदमपुर कचरा प्लांट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
भोपाल के आदमपुर लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निपटान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। साइट पर करीब 6.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा होने की जानकारी सामने आई थी। इसके निपटान के लिए भोपाल नगर निगम ने सौराष्ट्र एनवायरो को करीब 53 करोड़ रुपये का ठेका दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक करीब 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे को प्रोसेस किया गया है, लेकिन लगभग 2 लाख मीट्रिक टन कचरा ही साइट से हटाया जा सका है। प्रोसेसिंग के दौरान निकला RDF यानी Refuse Derived Fuel भी साइट पर जमा है। इसके निपटान में देरी को लेकर नगर निगम आयुक्त ने एजेंसी पर 3.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे।
नगर निगम ने पूरे पुराने कचरे के निपटान के लिए 31 मार्च 2027 तक की समयसीमा का उल्लेख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कचरा निपटान की प्रगति और तय समयसीमा के पालन पर ध्यान रहेगा।
भोपाल के लिए क्यों अहम हैं आज के ये तीन मुद्दे?
एक ओर राज्य सरकार की नई उधारी और उसके इस्तेमाल पर नजर रहेगी, तो दूसरी ओर मास्टर प्लान की सुनवाई से शहर के भविष्य के विकास की दिशा तय करने में मदद मिल सकती है। आदमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कचरा प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़े सवालों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
इन तीनों मामलों में आज होने वाले फैसलों, सुनवाई और आधिकारिक बयानों से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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