भिण्ड/ मंगल सिंह कुशवाह: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरसिंह चौहान ने सभी जनपद पंचायतों की योजनावार समीक्षा बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, उपयंत्री एवं सहायक मंत्री मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

वीबी जी रामजी योजना में कार्य शुरू नहीं होने पर होगी कार्रवाई

बैठक में सीईओ ने निर्देश दिए कि वीबी जी रामजी योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाए। जिन पंचायतों में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहां के सचिव, सरपंच एवं उपयंत्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पीएम आवास की जियो टैगिंग में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

उन्होंने कहा कि जिन प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, उनकी तत्काल जियो टैगिंग कर प्रगति पोर्टल पर दर्ज की जाए। यदि प्रगति अपडेट नहीं होती है तो संबंधित पंचायत सचिव और बीसी आवास के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाइन टैक्स वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश

सीईओ ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पंचायतों में ऑनलाइन टैक्स वसूली अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश जनपदों में इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने जलकर, विद्युत कर, संपत्ति कर, स्वच्छता कर सहित अन्य करों की समय सीमा में वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, उद्योग, स्कूल, दुकानों और कॉलोनाइजरों सहित सभी पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित टैक्स जमा करना होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छता, ई केवाईसी और संबल आवेदनों पर विशेष जोर

बैठक में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था, कचरा संग्रहण एवं डंपिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन, नालियों की सफाई, सामुदायिक स्वच्छता परिसर के उपयोग तथा व्यक्तिगत शौचालयों की समीक्षा भी की गई।

सीईओ ने सभी पात्र हितग्राहियों की समग्र ई केवाईसी पूर्ण कराने तथा संबल अनुग्रह सहायता के आवेदनों की समय-सीमा में जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण कर वायुदूत ऐप पर उसकी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य बताया।

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का करें शीघ्र निराकरण

वीरसिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतोषजनक निराकरण किया जाए। विशेष रूप से 50 दिन और 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि तीन दिन के भीतर प्रगति नहीं मिलने और कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरपंचों के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा-40 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जन विश्वास अभियान की भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

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