सार

इंदौर। केंद्र सरकार की ओर से चीनी के स्टॉक पर लागू की गई सीमा के बाद मध्य प्रदेश में पहली बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंदौर जिला प्रशासन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने पलदा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक चॉकलेट निर्माण इकाई पर छापा मारकर 375 क्विंटल चीनी जब्त की है। जांच में अधिकारियों को स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण में अंतर मिला। रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री ने अधिकृत सरकारी पोर्टल पर चीनी का स्टॉक दर्ज नहीं किया था और निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण किया गया था।

विस्तार

केंद्र सरकार द्वारा चीनी के स्टॉक की सीमा निर्धारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में इसका पालन कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में इंदौर जिला प्रशासन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने पलदा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक चॉकलेट निर्माण इकाई में जांच की।

जानकारी के आधार पर खाद्य आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्री परिसर में छापामार कार्रवाई की। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया और स्टॉक रजिस्टर में दर्ज जानकारी से उसका मिलान किया।

जांच के दौरान अधिकारियों को स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक मात्रा में अंतर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में निर्धारित नियमों से अधिक मात्रा में चीनी का भंडारण किया गया था। इसके अलावा फैक्ट्री की ओर से अधिकृत सरकारी पोर्टल पर चीनी के स्टॉक की जानकारी भी दर्ज नहीं की गई थी।

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अनियमितता सामने आने के बाद अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा तैयार किया और 375 क्विंटल चीनी जब्त कर ली। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले चीनी की जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा कर मुनाफाखोरी की आशंका को देखते हुए स्टॉक सीमा संबंधी नियम लागू किए हैं।

नए दिशा-निर्देशों के तहत थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपने चीनी स्टॉक की जानकारी निर्धारित सरकारी पोर्टल पर हर सोमवार अपडेट करनी होती है। निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण या पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी छिपाना जमाखोरी की श्रेणी में माना जा सकता है। ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।

इंदौर में हुई यह कार्रवाई चीनी के स्टॉक संबंधी नए नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की सख्ती का संकेत मानी जा रही है। अधिकारियों की जांच में सामने आए स्टॉक अंतर और पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं होने के आधार पर 375 क्विंटल चीनी जब्त की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

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