
एक बड़े जिले में एसपी के तौर पर पदस्थ ईमानदार छवि वाले दमदार आईपीएस का एडीपीओ साहब से विवाद सामने आया है। एसपी साहब की शिकायत है कि एडीपीओ उनसे अपेक्षित तालमेल नहीं रखते। यही नहीं, गंभीर मामलों में जब एसपी साहब उनसे चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें समय तक नहीं दिया जाता। एसपी साहब का मानना है कि पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय नहीं होने का सीधा फायदा आरोपियों को मिल रहा है।
ऐसे में उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि मौजूदा एडीपीओ को हटाकर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना की जाए। एसपी साहब की दलील है कि यदि पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर तालमेल हो तो गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी के साथ दोषसिद्धि की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। एसपी साहब की शिकायत के मुताबिक पुलिस और अभियोजन के बीच अपेक्षित समन्वय नहीं होने से गंभीर मामलों में पैरवी प्रभावित हो रही है।
अब देखना यह है कि सरकार इस शिकायत पर क्या फैसला करती है। एसपी साहब की ओर से सरकार तक पहुंचाई गई शिकायत के बाद मामला विभागीय स्तर पर चर्चा में है। शिकायत में बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गया है और मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई है। अब सरकार की ओर से इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।एक बड़े जिले में एसपी के तौर पर पदस्थ ईमानदार छवि वाले दमदार आईपीएस का एडीपीओ साहब से विवाद सामने आया है। एसपी साहब की शिकायत है कि एडीपीओ उनसे अपेक्षित तालमेल नहीं रखते। यही नहीं, गंभीर मामलों में जब एसपी साहब उनसे चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें समय तक नहीं दिया जाता। एसपी साहब का मानना है कि पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय नहीं होने का सीधा फायदा आरोपियों को मिल रहा है।
ऐसे में उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि मौजूदा एडीपीओ को हटाकर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना की जाए। एसपी साहब की दलील है कि यदि पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर तालमेल हो तो गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी के साथ दोषसिद्धि की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। एसपी साहब की शिकायत के मुताबिक पुलिस और अभियोजन के बीच अपेक्षित समन्वय नहीं होने से गंभीर मामलों में पैरवी प्रभावित हो रही है।
अब देखना यह है कि सरकार इस शिकायत पर क्या फैसला करती है। एसपी साहब की ओर से सरकार तक पहुंचाई गई शिकायत के बाद मामला विभागीय स्तर पर चर्चा में है। शिकायत में बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गया है और मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई है। अब सरकार की ओर से इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।
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