
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 29 सितंबर 2026 को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में स्कूली शिक्षा, अग्निवीरों के रोजगार और प्रदेश के विकास से जुड़े कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने के बजाय ₹600 की राशि डीबीटी के जरिए देने का निर्णय लिया है। वहीं वर्दीधारी सरकारी पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है।
58 लाख स्कूली बच्चों को मिलेंगे ₹600
सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गणवेश व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब बच्चों को तैयार यूनिफॉर्म देने के बजाय ₹600 की राशि सीधे उनके या उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इस फैसले से प्रदेश के करीब 58 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इससे गणवेश के लिए निर्धारित राशि सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी।
इससे पहले सरकार ने बच्चों को तैयार गणवेश उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन निविदा प्रक्रिया से जुड़े कानूनी विवाद के कारण समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में दिक्कत सामने आई। अब सरकार ने डीबीटी के माध्यम से राशि देने का निर्णय लिया है।
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अग्निवीरों को वर्दीधारी सरकारी पदों में 20% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सेना में सेवा पूरी करने के बाद सरकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की पुलिस, वन विभाग समेत अन्य वर्दीधारी सरकारी पदों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
इससे पहले मध्य प्रदेश में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर 10 प्रतिशत तक के कोटे की जानकारी सामने आई थी। अब कैबिनेट के फैसले के बाद वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
दमोह-कटनी मार्ग और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय हुआ। दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। इसके अलावा छिंदवाड़ा मेडिकल साइंस कॉलेज के निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार के अनुसार इन फैसलों से सड़क संपर्क और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसलों में स्कूली बच्चों की गणवेश के लिए डीबीटी और अग्निवीरों के लिए सरकारी वर्दीधारी सेवाओं में 20% आरक्षण प्रमुख रहे।
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