मध्य प्रदेश में सरकारी बसों में लग्जरी सफर, 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन बस सेवा को फिर से विस्तार देने की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत की। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सुविधाजनक, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना बताया गया है।

पहले चरण में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को शामिल किया गया है। इन शहरों के लिए 351 बसें रवाना की गई हैं, जिनमें 120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं। शुरुआती चरण में इंदौर में 145 बसें, भोपाल में 106 बसें और जबलपुर में 67 बसें चलाए जाने की जानकारी दी गई है। रीवा में 18, देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड जिले में 2 इंटरसिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। सेवा के विस्तार के साथ प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का लाभ दूरदराज के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में सड़क और हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा के साथ एक टोल को फ्री करने की बात भी कही। कार्यक्रम में ई-बस सेवा को लेकर भी कई घोषणाएं की गईं। पीएम ई-बस सेवा योजना में 10 हजार बसें चलाने की योजना बताई गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के साथ इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार करने पर भी काम चल रहा है। ड्राइवरों की कमी को देखते हुए ड्राइविंग ट्रेनिंग और स्क्रैपिंग सेंटर बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। 

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gaurav singh rajput

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