मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान विद्यार्थियों को 701 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 नवंबर 2026 को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1.25 करोड़ विद्यार्थियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर की गई। सरकार के मुताबिक, यह भुगतान ‘अग्रणी मध्यप्रदेश’ की पहल के तहत किया गया है।

दो वित्तीय वर्षों में 701 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति के रूप में 701 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई। इस प्रक्रिया के तहत करीब 1.25 करोड़ विद्यार्थियों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई।

सरकार का कहना है कि छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े खर्चों में मदद देना और आर्थिक कारणों से शिक्षा प्रभावित होने की आशंका कम करना है।

DBT के जरिए खातों में पहुंची छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। इस व्यवस्था में सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी तक पहुंचती है और भुगतान प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका कम होती है।

मध्य प्रदेश में अलग-अलग विभागों के माध्यम से कई तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित होती हैं। इनमें स्कूल स्तर और उच्च शिक्षा से जुड़े पात्र विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए भी योजनाएं हैं।

‘अग्रणी मध्यप्रदेश’ पहल के तहत शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छात्रवृत्ति वितरण को ‘अग्रणी मध्यप्रदेश’ की विकास संबंधी पहल से जोड़ा है। सरकार शिक्षा को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार मानते हुए विद्यार्थियों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने पर जोर दे रही है।

छात्रवृत्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबें, स्टेशनरी, परिवहन और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों में मदद देना है। हालांकि, अलग-अलग योजनाओं में मिलने वाली राशि और पात्रता की शर्तें अलग हो सकती हैं।

विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अपने बैंक खाते, आधार और समग्र आईडी से जुड़ी जानकारी सही रखनी चाहिए। आवेदन की स्थिति और भुगतान से जुड़ी जानकारी संबंधित विभाग के पोर्टल पर जांची जा सकती है।

ध्यान रहे कि 701 करोड़ रुपये के वितरण की जानकारी पिछले दो वित्तीय वर्षों के कुल भुगतान से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर विद्यार्थी को समान राशि मिली है या सभी विद्यार्थियों के लिए कोई नया आवेदन शुरू हुआ है। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और छात्रवृत्ति की राशि संबंधित योजना के नियमों के अनुसार तय होती है।

 

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