ब्रांडवाणी समाचार | नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना एक बार फिर बहस का केंद्र बन गई है। योजना के अनुसार अग्निवीरों को सेना में केवल चार वर्ष की सेवा का अवसर मिलता है, और इस अवधि के बाद उन्हें कोई निवृत्तिवेतन (पेंशन) नहीं मिलता बस एक बार की, करमुक्त सेवा निधि राशि, जो पहले लगभग 11.71 लाख रुपए थी ।

शुरुआत में हर बैच का केवल 25 प्रतिशत अग्निवीर योग्यता के आधार पर स्थायी सैनिक बनता था, शेष 75 प्रतिशत को चार वर्ष बाद विदा दे दी जाती थी। यही कारण था कि 2022 में योजना घोषित होते ही बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण विरोध भड़क उठा था, ट्रेनें तक जलाई गई थीं ।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने अब बड़ा सुधार मंज़ूर किया है। जिन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले सीधे विदा दी जाती थी, उन्हें अब दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा-विस्तार द्वितीय सेवा-काल दिया जाएगा, और छह वर्ष पूरे करने के बाद उन्हें नियमित सैनिक बनने का मार्ग खुल जाएगा। साथ ही सेवा निधि में सरकार का योगदान 50 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है ।

सरकार का कहना है कि कोविड-काल में दो वर्ष तक भर्ती रुकने से सेना में लगभग 1.8 लाख पद खाली रह गए थे; प्रशिक्षित युवाओं को सेवा में रोकना अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा अग्निवीरों की अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ़) में आरक्षण पर निर्भरता घटाने और युवाओं को रोज़गार-सुरक्षा देने की भी मंशा बताई जा रही है ।

दिसंबर 2026 में लगभग 18,300 अग्निवीरों की पहली बड़ी विदाई होने जा रही है। आलोचकों का तर्क है कि जो अग्निवीर अंततः निकल जाएँगे, उन्हें अनुभव तो मिलेगा, पर स्थायी रोज़गार या निवृत्तिवेतन नहीं — इसीलिए सवाल उठ रहा है कि यह योजना युवाओं के लिए “पक्की नौकरी” है, या बिना निवृत्तिवेतन वाले “सिविल डिफ़ेंस” बनाने का खाका।

सरकार इसे सेना को सही उम्र के, तंदुरुस्त युवा सैनिक देने वाला सुधार बताती है; विरोधियों के अनुसार यह सैनिकों के स्थायी अधिकारों में कटौती का द्वार है। अग्निवीरों की पहली विदाई के साथ ही यह बहस और गहरी होगी।

— लेखन: ब्रांडवाणी समाचार

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