महाराष्ट्र के सतारा जिले में बन रही तारली जलसंचयन परियोजना की लागत शपथ-पत्र में सौ गुना घटाकर बताने का मामला, वन्यजीव संरक्षण निधि बाईस करोड़ से घटकर मात्र दो करोड़ सत्ताईस लाख रह गई; केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने माँगी प्राथमिकता से जाँच

देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में शुमार अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगा है कि उसने महाराष्ट्र के सतारा जिले में बन रही अपनी तारली पम्प-जलसंचयन परियोजना की लागत सौ गुना कम बताकर वन्यजीव संरक्षण हेतु अनिवार्य जमा-राशि लगभग बाईस करोड़ रुपये घटा ली। यह खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार चंदन हैगुंडे की अन्वेषण रिपोर्ट में हुआ है, जिसे इंडियन एक्सप्रेस हिंदी ने आज विस्तार से प्रस्तुत किया। शिकायत के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग से प्राथमिकता से जाँच कर उचित कार्रवाई करने को कहा है, और राज्य वन विभाग ने जाँच शुरू भी कर दी है।

परियोजना क्या है और कहाँ बन रही है

मामला महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटन तहसील का है। तारली बाँध के जलाशय पर अदाणी ग्रीन एनर्जी पंद्रह सौ मेगावाट क्षमता की पम्प-जलसंचयन परियोजना बना रही है। यह परियोजना पाटन तहसील के निवड़े, तोंडोशी, कलंबे और जालू नामक गाँवों में लगभग डेढ़ सौ हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर फैली है। इंडियन एक्सप्रेस ने स्वयं तोंडोशी के निकट परियोजना का स्थल दौरा भी किया, जहाँ ग्रामीणों ने बताया कि इस कार्य में पिछले लगभग एक वर्ष से निरंतर निर्माण गतिविधि जारी है।

परियोजना का सबसे संवेदनशील पक्ष उसका स्थान है। महाराष्ट्र वन विभाग के अनुसार यह परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के परिवेश-संवेदनशील क्षेत्र से होकर गुज़रती है, जो सह्याद्रि बाघ अभयारण्य का अहम अंग है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, नाम न छापने की शर्त पर, बताया कि कोयना अभयारण्य का संवेदनशील क्षेत्र अभी औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अभयारण्य के चारों ओर दस किलोमीटर की परिधि स्वतः संवेदनशील क्षेत्र मानी जाती है, और तारली परियोजना इसी परिधि में आती है।

नियम क्या कहते हैं?

नियमों के अनुसार ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में परियोजना लगाने वाली निजी कंपनियों से लागत का चार प्रतिशत तक की राशि वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु जमा कराई जा सकती है। इसी सिद्धांत पर राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अदाणी ग्रीन से चार प्रतिशत अर्थात् बाईस करोड़ सत्तासी लाख रुपये जमा करने को कहा था।

रिपोर्ट में प्रकाशित दस्तावेज़ों से पूरी घटनाक्रम की स्पष्ट समयरेखा सामने आती है। ग्यारह फरवरी दो हज़ार पच्चीस को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक पत्र में इस परियोजना को पूर्व-पर्यावरण अनुमति देने की सिफारिश की, और इस पत्र में परियोजना की लागत स्पष्ट रूप से पाँच हज़ार सत सौ पचहत्तर करोड़ रुपये अंकित थी। इसके बाद तेईस फरवरी दो हज़ार छब्बीस को राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कंपनी के लिए पंद्रह शर्तें रखी गईं, जिनमें एक यह भी थी कि कंपनी लागत का चार प्रतिशत सह्याद्रि बाघ अभयारण्य के बैंक खाते में जमा करेगी।

मार्च दो हज़ार छब्बीस में महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कंपनी को पत्र लिखा और बाईस करोड़ सत्तासी लाख रुपये जमा करने को कहा, साथ ही यह शपथ-पत्र भी माँगा कि कंपनी बोर्ड की शेष चौदह शर्तें पूरी करेगी। इसके बाद प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाना था।

परन्तु इसी बीच कंपनी की ओर से एक नया शपथ-पत्र आया। आठ सितंबर दो हज़ार छब्बीस को अदाणी ग्रीन एनर्जी ने वन विभाग को नोटराइज्ड शपथ-पत्र दिया, जिसे कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी नरेश तेलुगु ने स्वयं रेड्डी को सौंपा। इसमें लिखा था कि बोर्ड की शर्तों का पालन करते समय परियोजना की लागत तुल्यकालिक अनुमान के आधार पर मात्र छप्पन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मानी गई थी। कंपनी ने अनुरोध किया कि इसी को परियोजना लागत माना जाए।

हैरानी की बात यह है कि बारह अक्टूबर दो हज़ार छब्बीस को रेड्डी ने कंपनी को पत्र लिखकर कहा कि उनका कार्यालय छप्पन करोड़ पचहत्तर लाख की लागत वाला यह शपथ-पत्र मान चुका है। उनके कार्यालय ने सरकार से अनुरोध भी किया कि परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष रखा जाए। कंपनी से कहा गया कि वह नई लागत का एक प्रतिशत, यानी छप्पन लाख पचहत्तर हज़ार रुपये, तत्काल जमा करे, शेष तीन प्रतिशत राष्ट्रीय बोर्ड की मंज़ूरी के बाद जमा हो सकेगा। अभयारण्य के क्षेत्रीय निदेशक तुषार चौहान ने पुष्टि की कि कंपनी ने यह राशि जमा कर दी है।

इस प्रकार जो बाईस करोड़ सत्तासी लाख रुपये की जमा-राशि तय हुई थी, वह घटकर मात्र दो करोड़ सत्ताईस लाख रुपये रह गई। अंतर लगभग बाईस करोड़ पाँच लाख रुपये का है, जिसे ही शीर्षक में कंपनी को मिला बाईस चार करोड़ का फायदा कहा गया है।

शिकायत और जाँच का दौर?

तीस अक्टूबर दो हज़ार छब्बीस को सतारा के वन्यजीव विशेषज्ञ रोहन भाटे ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रधानमंत्री के शिकायत-निवारण पोर्टल पर आपत्ति दर्ज कराई, और आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से यह शिकायत मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि परियोजना की लागत जानबूझकर गलत बताई गई है।

रोहन भाटे ने कहा कि यदि कोई निजी परियोजना अधिसूचित बाघ प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र से गुज़रती है, तो लागत का चार प्रतिशत तक जमा कराना विधि के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया है, और बोर्ड ने बाईस करोड़ सत्तासी लाख की शर्त सर्वथा दुरुस्त रखी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि वन विभाग ने कंपनी का शपथ-पत्र बिना पूछताछ मान लिया, जबकि उसमें संख्या के बीच दशमलव लगाकर लागत छप्पन करोड़ पचहत्तर लाख बता दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि इतनी बड़ी विद्युत्-परियोजना इतने अल्प बजट में बन ही नहीं सकती। उनके अनुमान से कंपनी को लगभग बाईस पाँच करोड़ रुपये की अनुचित छूट मिली है। उनकी माँग है कि यह निर्णय रद्द किया जाए, निष्पक्ष जाँच हो, और दोषियों को दंड मिले।

मुख्यमंत्री तक पहुँची शिकायत के उपरान्त पाँच नवंबर दो हज़ार छब्बीस को कोयना अभयारण्य के उपनिदेशक से नियमानुसार जाँच करने को कहा गया। छह नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा कि वन्यजीव संरक्षण मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है; मामले की प्राथमिकता से जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए, आवेदक को सीधा उत्तर दिया जाए और इसकी सूचना मंत्रालय को दी जाए।

कंपनी और अधिकारियों का पक्ष क्या कहता है

गलत बताई गई लागत से जुड़ी शिकायतों पर अदाणी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि तारली परियोजना के समस्त भाग पाटन तहसील के तीन राजस्व गाँवों की निजी भूमि पर स्थित हैं, उसमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है। उनके अनुसार यह परियोजना संचालन के दौरान पर्यावरण, वन अथवा वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती, दो जलाशयों के बीच जल के आवर्तन से बने छोटे तालाबों का स्थानीय पारिस्थितिकी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। परन्तु बदली हुई लागत से जुड़े प्रश्न का प्रवक्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया।

ब्रांडवाणी समाचार ने रेड्डी से भी संपर्क किया, जिनके कार्यालय ने शपथ-पत्र मान लिया था। उन्होंने कहा कि आपको कंपनी से पूछना चाहिए कि उसने बदली लागत वाला शपथ-पत्र क्यों जमा किया। अर्थात् सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अनुत्तरित है।

पंद्रह सौ मेगावाट की इस विशाल परियोजना की लागत सौ गुना कम क्यों बताई गई? शपथ-पत्र में इसका आधार केवल तुल्यकालिक अनुमान बताया गया है, परन्तु यह दावा किस गणना पर टिका है, यह अब जाँच अधिकारियों के सामने प्रश्न है। जाँच पूरी होने तक यह कहना कठिन है कि यह असावधानी थी या जानबूझकर की गई तमाशबीनी। परन्तु इतना निश्चित है कि बाघ अभयारण्य के लिए रखी गई बाईस करोड़ की राशि एक दशमलव से बदलकर मात्र दो करोड़ सत्ताईस लाख रह गई, और जंगल तथा जंगल के जीवों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस प्रकरण ने संरक्षण निधि प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। ब्रांडवाणी समाचार इस मामले की हर बाद की जाँच-रिपोर्ट पाठकों तक पहुँचाता रहेगा।

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