
उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय को नया प्रमुख सचिव मिल गया है। रामानंद चंद को इस पद पर नियुक्त किया गया है। विधान परिषद के सभापति ने चयन समिति की संस्तुति पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नियुक्ति आदेश के अनुसार, उन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल-15 के तहत 1,82,200 रुपये से 2,24,100 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा। नियुक्ति पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर उन्हें पदभार ग्रहण करना होगा।
चयन समिति की संस्तुति पर मिली नियुक्ति
विधान परिषद सचिवालय की ओर से 16 नवंबर 2026 को नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें रामानंद चंद को प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है। सभापति ने चयन समिति की संस्तुति और विचार-विमर्श के बाद नियुक्ति को मंजूरी दी।
आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर पदभार संभालना होगा। इस नियुक्ति आदेश को विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक (प्रभारी प्रमुख सचिव) केशव सिंह ने जारी किया है।
पे-मैट्रिक्स लेवल-15 के तहत मिलेगा वेतन
रामानंद चंद को नए पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-15 के अंतर्गत 1,82,200 रुपये से 2,24,100 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता और अन्य अनुमन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
नियुक्ति आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व सेवा के आधार पर मिलने वाली पेंशन की राशि वेतन से घटाई जाएगी। यानी निर्धारित वेतनमान के अनुसार भुगतान करते समय पेंशन से संबंधित नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा।
पदभार संभालने के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जरूरी
नियुक्ति आदेश के मुताबिक, रामानंद चंद को कार्यभार ग्रहण करते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की ओर से जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसके अलावा उनका चरित्र सत्यापन भी कराया जाएगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
विधान परिषद सचिवालय में प्रमुख सचिव की भूमिका
उत्तर प्रदेश विधान परिषद राज्य की विधायी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सचिवालय सदन की कार्यवाही, समितियों, विधायी दस्तावेजों और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े कार्यों में सहयोग करता है। प्रमुख सचिव इस सचिवालय के प्रशासनिक नेतृत्व में अहम भूमिका निभाते हैं।
रामानंद चंद की नियुक्ति के बाद अब उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख पर नजर रहेगी। नियुक्ति आदेश में इसके लिए 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है।
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