छतरपुर: जिले के गौरिहार जनपद में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पटवारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विभाग समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

राजस्व विभाग में बड़ी कार्रवाई

राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान फार्मर आईडी, खसरा लिंकिंग, नक्शा तरमीम और सीमांकन कार्यों में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई। हल्का सरवई, कटरा और प्रकाश बम्हौरी के पटवारियों की एक-एक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं शिशोलर, ठकुर्रा और गोयरा के पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जुझारनगर के पटवारी का एक दिन, कितपुरा के पटवारी का तीन दिन, रेवना के पटवारी का सात दिन तथा पहरा के पटवारी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए।

बारिश को लेकर सतर्क रहने के निर्देश

मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने सभी पटवारियों को अपने-अपने हल्कों में पुल, पुलिया और दुर्घटना संभावित स्थानों का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम के नंबर ग्रामीणों तक पहुंचाने तथा लगातार सतर्क रहने को कहा।

पंचायत विभाग में भी कार्रवाई

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने कितपुरा ग्राम सचिव को निलंबित करने तथा संबंधित जीआरएस का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। चंद्रपुरा सेक्टर के उपयंत्री का सात दिन का वेतन काटने के साथ उन्हें जनपद कार्यालय में अटैच करने के आदेश दिए गए। वहीं रेवना पंचायत सचिव की एक वेतन वृद्धि रोकने तथा जीआरएस का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जनपद सीईओ द्वारा अव्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई और भविष्य में तथ्यात्मक एवं व्यवस्थित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आवास और पंचायत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने, पंचायतों में लंबित अनुग्रह सहायता एवं संबल योजना के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने तथा वीबीजी (वॉटर बॉडी) कार्यों में प्रत्येक पंचायत को 20 से 25 कार्य लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड किए बिना नए कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में हितग्राही पंजीयन, प्री-स्कूल शिक्षा, एचसीएम वितरण, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सेक्टर गोयरा, खड़ेहा और गौरिहार की कमजोर प्रगति पर पर्यवेक्षक सविता अहिरवार का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में भी सक्रिय सहयोग देने तथा लाभार्थियों की आभा और अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बीएमओ को सभी डिलीवरी प्वाइंट पूरी तरह संचालित करने तथा संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया।

कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग की समीक्षा

कलेक्टर ने कृषि विभाग को एसडीएम और तहसीलदार की निगरानी में प्रदर्शन बीज वितरण कराने तथा उर्वरकों की नियमित सैंपलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग को विभिन्न योजनाओं के बैंकों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने तथा पशुपालन विभाग को क्षीरधारा एवं कामधेनु योजना की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए गए।

स्कूल शिक्षा और मत्स्य पालन विभाग पर भी फोकस

मत्स्य पालन विभाग को मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को शत-प्रतिशत नामांकन, सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने तथा शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सभी अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे, इसके लिए प्रत्येक विभाग जवाबदेही के साथ कार्य करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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