गुना/ मोहित सोनी: आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई प्रदेश सरकार की 181 हेल्पलाइन व्यवस्था पर गुना में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि शिकायतों का वास्तविक समाधान किए बिना ही उन्हें पोर्टल पर ‘निराकृत’ दिखा दिया जा रहा है। वहीं, शिकायतकर्ता अपनी समस्या के समाधान के लिए अब भी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है।

शिकायत निराकृत, लेकिन समस्या जस की तस

ताजा मामले में फरियादी ने अपनी शिकायत के निराकरण की स्थिति जानने के लिए तहसील कार्यालय में संपर्क किया। आरोप है कि वहां जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से शिकायतों के निराकरण को लेकर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया। फरियादी के अनुसार, अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि शिकायतों का निराकरण इसी तरह दर्ज किया जाएगा।

इस तरह के कथित रवैये से शिकायतकर्ता परेशान है और उसे अपनी समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फरियादी का आरोप है कि शिकायत पोर्टल पर समस्या का समाधान दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है।

181 हेल्पलाइन की व्यवस्था पर उठे सवाल

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प्रदेश सरकार ने 181 हेल्पलाइन की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी कि आम लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को मामले की जांच कर कार्रवाई करनी होती है।

लेकिन यदि बिना मौके पर जांच किए और शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान किए बिना ही शिकायत को ‘निराकृत’ कर दिया जाए, तो इससे पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे समस्या के समाधान के बजाय केवल कागजों में निराकरण की जानकारी दी जा रही है।

फरियादी ने की जांच और कार्रवाई की मांग

फरियादी का आरोप है कि उसने अपनी समस्या के समाधान के लिए कई स्तरों पर अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन अब तक उसे राहत नहीं मिली। उसका कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में शिकायत का निराकरण दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में वह आज भी अपनी समस्या के समाधान के लिए भटक रहा है।

मामले में अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन शिकायत के कथित फर्जी निराकरण की जांच कराता है या नहीं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

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