मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए ₹600 DBT से देने का फैसला सामने आया है। वहीं अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 20% करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

भोपाल, 29 सितंबर 2026। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म और अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण से जुड़े अहम फैसले किए हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के बदले ₹600 सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ओर अग्निवीरों के लिए मौजूदा प्रस्तावित आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी है। हालांकि, अग्निवीर आरक्षण के अंतिम स्वरूप पर कैबिनेट की मंजूरी और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया बाकी है।

यूनिफॉर्म के बदले खाते में आएंगे ₹600

सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस साल तैयार यूनिफॉर्म देने की योजना थी। इसके लिए मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने करीब ₹350 करोड़ की निविदा जारी की थी। लेकिन टेंडर प्रक्रिया कानूनी विवाद में फंसने और समय निकलने के कारण समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया।

इसी वजह से सरकार ने अब विद्यार्थियों को ₹600 की राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजने का विकल्प अपनाया है। यह राशि यूनिफॉर्म के लिए दी जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार इसका लाभ प्रदेश के करीब 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा।

सरकार पहले भी यूनिफॉर्म के लिए विद्यार्थियों के खातों में राशि भेजती रही है। बाद में समय पर ड्रेस तैयार कराने और वितरण में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। अब टेंडर में देरी के कारण फिर DBT व्यवस्था अपनाई जा रही है।

यह भी पढ़े:  MP Bus Fare: सुगम परिवहन सेवा के बाद भी महंगा सफर, 1 KM के ₹2 किराये पर उठे सवाल

अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रस्ताव

अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर भी सरकार ने नई कवायद शुरू की है। मौजूदा प्रस्ताव में पुलिस, सशस्त्र पुलिस, जेल प्रहरी, वनरक्षक, आबकारी और होमगार्ड जैसी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर काम चल रहा है।

हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 10% के प्रस्तावित कोटे को बढ़ाकर 20% करने के लिए नया प्रस्ताव तैयार करा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग को इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। अंतिम प्रतिशत और किन-किन सेवाओं में यह किस तरह लागू होगा, यह कैबिनेट के अंतिम निर्णय के बाद स्पष्ट होगा।

पहली अग्निवीर बैच का चार साल का सेवा कार्यकाल दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच पूरा होने की संभावना है। इसके बाद बड़ी संख्या में अग्निवीर राज्य की सरकारी भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सरकार भर्ती नियमों में आरक्षण व्यवस्था को पहले से स्पष्ट करने की दिशा में काम कर रही है।

मध्य प्रदेश में एक ओर करीब 58 लाख स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की जगह ₹600 DBT देने की व्यवस्था की जा रही है, वहीं अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अग्निवीर कोटे का अंतिम स्वरूप कैबिनेट के निर्णय के बाद स्पष्ट होगा।

• Post URL: mp-cabinet-600-uniform-20-percent-agniveer-reservation