रतलाम: जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के तहत राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समयसीमा में करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभियान के तहत 30 मार्च 2026 तक दर्ज मामलों को 31 मई 2026 तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राजस्व न्यायालयों में सुनवाई और आदेश प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

इसी अभियान के अंतर्गत जावरा एसडीएम सुनील जयसवाल द्वारा बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन प्रकरणों के आदेशों के अमल के बाद हितग्राहियों को संशोधित नकलें वितरित की गईं। अधिकारियों ने बताया कि ई-गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन निपटारा तेजी से किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को समय पर दस्तावेज उपलब्ध हो सकें।

कलेक्टर मिशा सिंह द्वारा भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लंबित मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए और हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक हितैषी बनाना है, ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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