
नई दिल्ली , 18 नवंबर 2026। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। इसके खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की। बुधवार (18 नवंबर) को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला आया। इस दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, ‘अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।’ सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?
आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। ED की ओर से दलील दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम जमानत का आदेश पारित कर दिया एसवी राजू ने यह भी कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिए जाने की बात सही नहीं है। ED ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान ED की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान के अंतरिम जमानत पर बाहर रहने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अदालत ने ED की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। यानी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली आजम खान की अंतरिम जमानत पर कोई रोक नहीं लगी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दी थी आजम खान को जमानत?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आजम खान को एक मामले में जेल से रिहाई मिलने के तुरंत बाद दूसरे मामले में जेल के गेट पर ही ED ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से प्रेरित बताया था
जेल के गेट पर ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार
आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से एक अन्य मामले में जमानत मिली थी। जेल से बाहर निकलते ही ED ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया और वह डासना जेल में बंद थे। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे राहत देने के बजाय मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था और जल्द सुनवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दे दी।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
ED की जांच समाजवादी पार्टी नेता आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। यह ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करता है। जांच एजेंसी इस मामले में कथित तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग, जमीन से जुड़े अनियमितताओं और यूनिवर्सिटी के निर्माण से संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। ED ने इसी मामले में आजम खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि, गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
फिलहाल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक नहीं लगाई है। अदालत ने मामले को 19 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें ED की दलीलों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विचार किया जाएगा। आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, ED की चुनौती के चलते इस मामले में कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
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