भोपाल/आदित्य शंकर तिवारी: मध्य प्रदेश में निगम मंडलो की नियुक्ति प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिये विवादों में घिरती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने निवाड़ी जिले के भाजपा नेता महेश केवट को मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) नियुक्त किया है।

उनकी इस नियुक्ति के बाद बीजेपी से उनके निष्कासन के पत्र सोशल मिडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है। अब इस नियुक्ति के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है, क्या यह नियुक्ति राजनैतिक समझौता या फिर सामाजिक समीकरण को साधने के लिए किया गया है।

नियुक्ति पर क्यों उठ रहे सवाल ?

निवाड़ी जिले के भाजपा नेता महेश केवट की मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति सवालों के घेरे में है, कुछ ही घंटो पहले हुई इस नियुक्ति में बीजेपी खेमे में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना पाया था। बीजेपी पार्टी ने विरोधी गतिविधि और अनुशासनहीनता के चलते उन्हें करीब 6 साल के लिए 27 जून 2022 को उन्हें निष्कासित किया था।

अब उसी नेता को बीजेपी ने महत्वपूर्ण पद दिए जाने से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह पत्र

सोशल मीडिया पर यह पत्र हो रहा वायरल

बीजेपी का सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी द्वारा जारी सूची का उल्लेख है। इस सूची में निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा क्षेत्र के उन नेताओं के नाम शामिल बताए जा रहे हैं जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किया गया था। इस सूची में महेश केवट का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, जिससे विवाद और गहरा गया है। यह पत्र 27 जून 2022 का बताया जा रहा हैं।

शुक्रवार को हुई है महेश केवट की नियुक्ति

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 24 अप्रैल को मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के रूप में महेश केवट के नाम का आदेश जारी किया गया है। इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि क्या यह फैसला राजनीतिक समीकरण साधने या सामाजिक संतुलन बनाने के लिए लिया गया है। वहीं, कुछ लोग इसे पार्टी अनुशासन और सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच विरोधाभास के रूप में भी देख रहे हैं।

यह देखना बड़ा दिलचस्प है की मध्य प्रदेश बीजेपी इस नियुक्ति पर विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी क्या प्रतिक्रिया देगी।

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