मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री उपार्जन केन्द्र निरीक्षण मध्य प्रदेश के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आने वाले दिनों में किसी भी समय उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीधे किसानों से संवाद करेंगे और मौके पर व्यवस्थाओं की हकीकत जानेंगे।

कभी भी पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री

प्रदेश में चल रही गेहूं खरीदी प्रक्रिया को लेकर सरकार अब जमीनी स्तर पर नजर रख रही है। मुख्यमंत्री का यह दौरा अचानक होगा, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आ सके। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे किसी भी जिले में उतर सकते हैं और बिना पूर्व सूचना के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे किसानों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को सभी सुविधाएं समय पर मिलें और उपार्जन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो। प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें और किसी भी प्रकार की शिकायत सामने न आए।

किसानों के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं

सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उपार्जन केंद्रों पर पीने का पानी, छायादार स्थान और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को इंतजार के दौरान परेशानी न हो। तौल प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ाने का अधिकार जिलों को दिया गया है।
इसके अलावा स्लॉट बुकिंग की क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे अधिक किसानों से कम समय में उपज खरीदी जा सके। किसानों को अब जिले के किसी भी केंद्र पर अपनी उपज बेचने की सुविधा दी गई है। सरकार ने गुणवत्ता मानकों में भी कुछ छूट दी है, जिससे अधिक किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सके। साथ ही समर्थन मूल्य के साथ बोनस देकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का यह आकस्मिक निरीक्षण सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। इससे उम्मीद है कि उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी और किसानों को समय पर उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

ब्यूरो रिपोर्ट: दीपक श्रीवास्तव 

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