लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा विभाग के 371 लेखा परीक्षकों तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के 129 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निष्पक्ष और बिना भेदभाव भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश सरकार 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सीएम योगी ने यह भी बताया कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश के कारण एमएसएमई सेक्टर में लगभग 3 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है।

साथ ही प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और वित्तीय अनुशासन के कारण बड़े प्रोजेक्ट बिना बैंक ऋण के पूरे किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ भी दिलाई गई। सरकार ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता में इन लेखा परीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

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