टीएल बैठक में कलेक्टर ने की योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

रायसेन/दीपक श्रीवास्तव। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल (समय-सीमा) बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा विभिन्न विभागों की प्रगति, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों, समय-सीमा वाले पत्रों तथा शासन की प्रमुख योजनाओं एवं अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने लंबित मामलों के त्वरित निराकरण, जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों पर विशेष फोकस

कलेक्टर ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा शिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की समीक्षा

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों और विशेष अभियानों की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने तथा निर्धारित समय-सीमा में सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े अधिकारी

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी विकासखंडों से एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, नगर निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) एवं अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

प्रशासनिक कार्यों में गति लाने पर जोर

कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आने दी जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ बेहतर कार्यप्रणाली अपनाने पर भी जोर दिया।

साप्ताहिक टीएल बैठक में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ जनहित से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर लंबित कार्यों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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