Truecaller जैसे कॉलर आईडी ऐप्स पर सख्ती की तैयारी, TRAI ने IT मंत्रालय से मांगी कार्रवाई की अनुमति

देश में स्पैम कॉल और फर्जी कमर्शियल कॉल्स पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY से Truecaller, Hiya और Whoscall जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अधिकार देने का अनुरोध किया है।

TRAI के पास सीधे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं

TRAI का कहना है कि फिलहाल ये ऐप्स सीधे उसके नियामकीय दायरे में नहीं आते क्योंकि इन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि आईटी एक्ट के तहत संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म माना जाता है। ऐसे में यदि कोई ऐप नियामकीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो TRAI के पास सीधे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से उसने आईटी मंत्रालय से उसे “अधिकृत एजेंसी” का दर्जा देने का अनुरोध किया है।

क्या है पूरा विवाद?

TRAI के मुताबिक कई कॉल मैनेजमेंट ऐप्स 1400 और 1600 सीरीज से आने वाली कॉल्स को भी स्पैम या संदिग्ध बताकर ब्लॉक या टैग कर रहे हैं। जबकि ये नंबर सरकार द्वारा वैध व्यावसायिक और सेवा संबंधी कॉल्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे बैंक, वित्तीय संस्थान और अन्य कंपनियों की जरूरी कॉल्स भी ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

ग्राहकों और संस्थानों दोनों को परेशानी

विशेष रूप से बैंकों ने शिकायत की है कि ओटीपी, लेन-देन की सूचना, पासवर्ड अलर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सेवा कॉल्स भी कई बार स्पैम के रूप में दिखाई देती हैं, जिससे ग्राहकों और संस्थानों दोनों को परेशानी होती है।

Truecaller ने जताई आपत्ति

इस मुद्दे पर Truecaller ने TRAI के रुख पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता स्वयं स्पैम कॉल्स की रिपोर्ट करते हैं और प्रतिदिन लाखों 1400 और 1600 सीरीज की कॉल्स उपयोगकर्ताओं द्वारा ब्लॉक की जाती हैं। कंपनी का दावा है कि इस तरह की जानकारी उपभोक्ताओं को संभावित अवांछित कॉल्स से बचाने में मदद करती है।

आगे क्या होगा?

यदि आईटी मंत्रालय TRAI के अनुरोध को मंजूरी देता है, तो कॉल मैनेजमेंट ऐप्स को लेकर निगरानी और अनुपालन के नियम और सख्त हो सकते हैं। इससे ऐसे प्लेटफॉर्मों को कॉल टैगिंग और ब्लॉकिंग की प्रक्रिया में नियामकीय मानकों का पालन करना पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।

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