भोपाल।आदि मिश्रा| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा निवेश, रोजगार, एआई डेटा सेंटर और पंचायतों के डिजिटलीकरण से जुड़े कई फैसलों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

UCC बिल लाने की तैयारी

मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि UCC के लिए गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद विधानसभा के इसी सत्र में UCC विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. ₹40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी।
2. निवेश परियोजनाओं से करीब 34 हजार युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान।
3. राज्य में AI डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में मंजूरी।
4. महिला एवं बाल विकास विभाग के टेक होम राशन वितरण की नई व्यवस्था को स्वीकृति।
5. पंचायतों में ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

रोजगार और डिजिटल व्यवस्था पर जोर

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पंचायतों सहित विभिन्न विभागों में डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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