एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: फास्ट ट्रैक कोर्ट, ₹7 हजार करोड़ निवेश समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी

भोपाल।आदि मिश्रा| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि न्याय व्यवस्था, निवेश, सिंचाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रोजगार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

गुरु पूर्णिमा पर मनाया जाएगा ‘श्रद्धा पर्व’

कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि महर्षि सांदीपनि के नाम पर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा को ‘श्रद्धा पर्व’ के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा के महत्व को बढ़ावा देना है।

पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी

कैबिनेट ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्री ने बताया कि पेपर लीक जैसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए तीन महीने की समय-सीमा तय करने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

₹7 हजार करोड़ निवेश और 3 हजार से अधिक रोजगार

बैठक में लगभग ₹7,000 करोड़ के निवेश से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से 3,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी योजनाओं की निरंतरता पर भी सहमति बनी।

भोपाल में बनेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर

कैबिनेट ने भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही ‘जन विश्वास अभियान’ समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

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