भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी और विकास परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण करने पर किसानों को बड़ा राहत पैकेज दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए मुआवजे का गुणक बढ़ाकर 2.0 किया गया है। इसके चलते किसानों को बाजार दर के मुकाबले कुल चार गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। 

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

यह फैसला मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर लागू होगा। राज्य या केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमीन लेने पर पात्र किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। 

कैसे तय होगा चार गुना मुआवजा?

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का गुणक 1 से बढ़ाकर 2 किया है। इससे मौजूदा बाजार या कलेक्टर गाइडलाइन दर के आधार पर मिलने वाला मुआवजा प्रभावी रूप से चार गुना तक पहुंच जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए यह गुणक पहले की तरह ही रहेगा। 

किसानों और विकास परियोजनाओं दोनों को फायदा

सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करने और सड़क, रेलवे, सिंचाई तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सकती है। 

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