भोपाल। मध्य प्रदेश के कटनी में नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया के खिलाफ गंभीर शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जमीन सौदे में दबाव बनाकर रजिस्ट्री कराने और करीब 92 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 

जमीन सौदे में दबाव बनाने के आरोप

गृह विभाग के आदेश के अनुसार नेहा पच्चीसिया के खिलाफ जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए डराने-धमकाने और शिकायतकर्ता को पूरी रकम नहीं देने से जुड़ी शिकायत सामने आई थी। पुलिस मुख्यालय और जबलपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

शिकायत के मुताबिक, कटनी के कन्हवारा की जमीन का सौदा एक करोड़ रुपये से अधिक में तय हुआ था। आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री 18.20 लाख रुपये में कराई गई। इसमें 15 लाख रुपये का चेक और 3.20 लाख रुपये नकद दिए जाने की बात सामने आई है। बाकी राशि का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप है। 

ट्रांसपोर्टरों से वसूली के आरोप भी लगे थे

CSP नेहा पच्चीसिया पर इससे पहले ट्रांसपोर्टरों से कथित वसूली के आरोप भी लगे थे। एक ट्रांसपोर्टर ने वाहन चेकिंग के दौरान 30 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की गई थी। 

इसके अलावा कुठला थाने में दर्ज एक मामले की जांच में लापरवाही से जुड़े आरोपों की भी जांच हुई थी। इन मामलों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई थी।

मुख्यमंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही, दबाव बनाना या पद का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने नेहा पच्चीसिया को निलंबित करने का आदेश जारी किया।

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निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल रहेगा। मामले में नेहा पच्चीसिया के अलावा क्षितिजराज बारापत्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। 

CSP कार्यालय सील, अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई

एफआईआर दर्ज होने के बाद कटनी में CSP कार्यालय को सील किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य मामले से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना बताया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। 

नोट: जमीन सौदे और वसूली से जुड़े आरोप जांच का विषय हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक एवं पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

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