छतरपुर कलेक्टर खाट पर बैठकर सुनी विस्थापितों की बात, अब नई बसाहटों में सुविधाओं की बारी

छतरपुर/अमित अवस्थी की रिपोर्ट: केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों की नई बसाहटों में पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए रविवार को कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने करौंदिया, सलैया और मोतीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान करौंदिया में कलेक्टर ने ग्रामीणों के घर-घर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं और एक ग्रामीण के घर खाट पर बैठकर बातचीत की।

नई बसाहट में पहुंचे अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने कच्चे मकानों से पक्के घरों में शिफ्ट होने पर खुशी जताई। हालांकि, उन्होंने बिजली, सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत भी बताई। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

पेयजल और जल निकासी पर जोर

कलेक्टर ने नई बसाहट में पेयजल व्यवस्था बेहतर करने के लिए हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए। वहीं बारिश के दौरान जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नाली निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके अलावा बिजली, सड़क और नाली से संबंधित आवश्यक कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने नई बसाहट में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही।

समग्र आईडी में परिवारों की जानकारी अपडेट करने के निर्देश

नई बसाहट में शिफ्ट हो रहे परिवारों की सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं सुचारु रखने के लिए कलेक्टर ने समग्र आईडी को नई बसाहट के पते पर शिफ्ट कराने की अपील की। साथ ही बच्चों के नाम समग्र आईडी में जोड़ने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पात्र परिवारों और बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

करौंदिया में करीब 200 परिवार शिफ्ट होने की प्रक्रिया में

जानकारी के अनुसार करौंदिया में करीब 200 परिवार नई बसाहट में शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं मोतीगढ़ में करीब 30 परिवार शिफ्ट होकर अपने नए मकानों का निर्माण कर रहे हैं। कलेक्टर ने उन परिवारों से भी जल्द आवास निर्माण शुरू कर नई बसाहट में शिफ्ट होने की अपील की, जिन्हें पुनर्वास पैकेज की राशि प्राप्त हो चुकी है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के चलते विस्थापित परिवारों के लिए नई जगह पर जीवन को व्यवस्थित करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और मूलभूत सुविधाओं के लिए मौके पर निर्देश देने की पहल से नई बसाहटों में सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है।

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