gaurav singh rajput
भोपाल। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों, चाय की थड़ियों और राजधानी के शक्ति केंद्रों में इन दिनों एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है—क्या मध्य प्रदेश की सत्ता में सब कुछ ठीक चल रहा है? प्रदेश की राजनीति में उठ रहे बवंडर और दबी जुबान में चल रही चर्चाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दिवाली से पहले मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, या फिर यह महज विरोधियों और असंतुष्ट खेमों द्वारा फैलाई गई कोरी अफवाह है?
दिग्गजों की खामोशी और आंतरिक खींचतान
विधानसभा चुनाव में मिले ऐतिहासिक बहुमत के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बड़े क्षत्रपों को दरकिनार कर डॉ. मोहन यादव के सिर पर ताज सजाया था, तभी से सियासी जानकारों का मानना था कि यह डगर आसान नहीं होगी। प्रदेश में कई वरिष्ठ नेता—जो खुद को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार मानते थे—आज भी अपनी भूमिका और राजनीतिक वजूद को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। प्रशासनिक फैसलों, तबादला उद्योग पर लगाम और कई नीतिगत मामलों में तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। सत्ता और वरिष्ठ नेताओं के बीच यह खिंचाव समय-समय पर बयानों और बैठकों की रूपरेखा में छलक ही जाता है।
संगठन और संघ का नजरिया, स्वीकार्यता की चुनौती?
राजनीतिक पंडितों के बीच यह सवाल भी तेजी से तैर रहा है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और प्रदेश संगठन ने डॉ. मोहन यादव को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है? डॉ. यादव अपनी संघ पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने की कार्यशैली और प्रशासनिक तंत्र पर पकड़ को लेकर संघ परिवार के कुछ धड़ों में विचार-विमर्श का दौर जारी है। नौकरशाही के बेलगाम होने की शिकायतें और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर संगठन का एक वर्ग लंबे समय से कान खड़े किए हुए है। क्या संगठन किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो सरकार और संगठन के बीच पुरानी लय को दोबारा स्थापित कर सके? यह सवाल लगातार सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है।
अटकलों के मुख्य आधार, क्या हैं इस सुगबुगाहट के कारण?
- वरिष्ठ नेताओं की असहमति: कई वरिष्ठ मंत्रियों और कद्दावर नेताओं का खुलकर समन्वय न बनाना और फैसलों में दूरी बनाए रखना।
- प्रशासनिक नियंत्रण का मुद्दा: नौकरशाही पर जनप्रतिनिधियों की पकड़ कमजोर होने की बार-बार उठती आवाजें।
- निकाय व आगामी चुनावों की रणनीति: पार्टी के भीतर एक खेमे का यह तर्क कि आगामी चुनौतियों से पहले संगठन और सत्ता में पूर्ण संतुलन जरूरी है।
हकीकत या सिर्फ ‘चाय पर चर्चा’?
अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या दिवाली से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा? यदि भाजपा के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली का विश्लेषण करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रहते कोई भी फैसला दबाव या अफवाहों के आधार पर नहीं होता। आलाकमान किसी भी राज्य में स्थिरता और अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता है। बिना किसी गंभीर संवैधानिक या अप्रत्याशित संकट के, इतने कम समय में किसी मुख्यमंत्री को हटाना पार्टी की साख और रणनीति दोनों के विपरीत नजर आता है।
फिलहाल, मंत्रालय से लेकर चौपाल तक चल रही यह सुगबुगाहट महज राजनीतिक शतरंज की वह बिसात दिखती है, जहां हर मोहरा अपनी ताकत का अहसास कराने की जुगत में लगा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह ‘चाय पर चर्चा’ समय के साथ शांत हो जाती है या फिर पर्दे के पीछे कोई नई सियासी इबारत लिखी जा रही है।
