मध्य प्रदेश के करीब 4,700 पेट्रोल पंपों पर 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के ईंधन बिल पर UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया गया है। ₹2,000 तक UPI भुगतान जारी रहेगा।

भोपाल| मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों के लिए भुगतान से जुड़ा नियम बदलने वाला है। मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के ईंधन बिल पर UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे बिलों के लिए ग्राहकों को नकद भुगतान करना पड़ सकता है। राज्य के करीब 4,700 पेट्रोल पंप इस फैसले के दायरे में होंगे।

₹2,000 तक UPI रहेगा जारी, बड़े बिल पर कैश का विकल्प

नए नियम के बाद पेट्रोल पंप पर ₹2,000 तक के ईंधन भुगतान के लिए UPI की सुविधा जारी रहेगी। लेकिन यदि पेट्रोल या डीजल का बिल ₹2,000 से अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश के डीलरों ने UPI की जगह नकद भुगतान लेने का निर्णय किया है।

इस बदलाव का असर खास तौर पर उन वाहन चालकों पर पड़ सकता है जो बड़ी मात्रा में ईंधन भरवाते हैं। ट्रक, कैब, व्यावसायिक वाहन और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के बिल कई बार ₹2,000 से ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे ग्राहकों को 15 अक्टूबर के बाद पेट्रोल पंप पर पर्याप्त नकदी रखने की जरूरत पड़ सकती है।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल पंपों पर UPI पूरी तरह बंद हो जाएगा। ₹2,000 तक के भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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MDR की वजह से पेट्रोल पंप डीलरों ने लिया फैसला

इस बदलाव की वजह नए Merchant Discount Rate यानी MDR को बताया जा रहा है। केंद्र की नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Merchant UPI भुगतान पर MDR लागू होगा। ईंधन जैसे आवश्यक क्षेत्र के लिए ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर ₹5 का फ्लैट MDR तय किया गया है।

₹5 के MDR पर 18 प्रतिशत GST जोड़ने के बाद प्रति लेनदेन लागत करीब ₹5.90 बैठती है। पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि ईंधन कारोबार में मार्जिन सीमित होता है, इसलिए अतिरिक्त भुगतान लागत उनके कारोबार पर असर डाल सकती है।

मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि यदि एक पेट्रोल पंप पर रोजाना करीब 100 ऐसे लेनदेन होते हैं, तो अतिरिक्त लागत लगभग ₹590 प्रतिदिन हो सकती है। हालांकि ये आंकड़े एसोसिएशन के अनुमान पर आधारित हैं, स्वतंत्र सरकारी गणना नहीं।

क्या ग्राहक से ₹5 अतिरिक्त लिए जाएंगे?

नहीं। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि MDR ग्राहक से सीधे वसूलने वाला शुल्क नहीं है। यह मर्चेंट यानी भुगतान स्वीकार करने वाले कारोबारी पक्ष पर लागू होता है। ₹2,000 तक के Merchant UPI भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप डीलरों ने अतिरिक्त लागत से बचने के लिए ₹2,000 से अधिक के ईंधन बिल पर UPI स्वीकार नहीं करने और कैश लेने का फैसला किया है। इसलिए ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव भुगतान के तरीके में होगा, न कि UPI के नाम पर सीधे अतिरिक्त ₹5 देने में।

मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के ईंधन बिल पर UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने का पेट्रोल पंप डीलरों का फैसला लागू होने की तैयारी है। ₹2,000 तक UPI सुविधा जारी रहेगी, जबकि बड़े ईंधन बिलों के लिए ग्राहकों को कैश रखना पड़ सकता है।

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