आबकारी विभाग ने मप्र के 51 जिलों में 1766 अवैध शराब के ठिकानों की सूची बनाई है, जहां अवैध शराब खरीदी-बेची जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब आबकारी अमले के रिकॉर्ड में यह जानकारी मौजूद है तो कार्रवाई के लिए सरकारी आदेश का इंतजार क्यों? खासकर सागर में जहरीली शराब से 34 मौतें हो चुकी हैं। फिर भी इसी जिले में आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में 84 स्थानों पर अवैध शराब बेचे जाने की जानकारी दर्ज है। राजधानी भोपाल में भी ऐसी 30 लोकेशन बताई गई हैं। इस सूची में वे स्थान भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने पूर्व में शराब के लिए चिह्नित कर रखा है।

उज्जैन जिले में ऐसे 28 स्थान दर्ज हैं। बड़ा सवाल यह है कि विभाग के पास जब यह सूची मौजूद है तो इनमें से कितने स्थानों पर कार्रवाई हुई और क्या शराब कांड से पहले इन चिन्हित लोकेशन की निगरानी की गई थी? आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना का कहना है कि हमने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की हिस्ट्री है। इन क्षेत्रों में नियमित निगरानी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बांदा-शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन ने शराब माफिया और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

 

गत दिनों पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई क्षेत्रों में बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया। एनएच-44 किनारे शासकीय भूमि पर बने 70 से अधिक अवैध होटल और टपरे जमींदोज कर दिए गए। इसमें मुख्य आरोपियों के अवैध निर्माण भी शामिल हैं। जहरीली शराब कांड के आरोपी शराब कारोबारी कुशवाहा और अन्य संबंधित लोगों के होटल व रिसॉर्ट पर प्रशासन ने कार्रवाई की और संबंधित लोगों को ग्वालियर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में 51 जिलों के 1766 स्थानों की जानकारी सामने आने के बाद अब इन स्थानों पर निगरानी और कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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