Srota Swati Tripathy
भोपाल, 3 अक्टूबर 2026: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने को लेकर लक्ष्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शाह ने कहा कि इस दिशा में मुख्यमंत्री और राज्य के गृह विभाग के साथ विस्तृत योजना पर काम किया जाएगा।
युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर
अमित शाह ने सम्मेलन में प्रदेश के अभिभावकों और विशेष रूप से माताओं से युवाओं को नशे से दूर रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नशे के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाएगी। शाह के मुताबिक, मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ होने वाली बैठक में नशे के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रदेश को नशे की समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य सामने रखा।
यह घोषणा भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित गोपालक सम्मेलन के दौरान हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत प्रदेश के अधिकारी और बड़ी संख्या में पशुपालक एवं दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े लोग मौजूद रहे।
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दुग्ध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र पर भी चर्चा
गोपालक सम्मेलन में अमित शाह ने देश में बढ़ते दुग्ध उत्पादन का भी उल्लेख किया। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का वार्षिक दूध उत्पादन 2020-21 में करीब 209.96 मिलियन टन था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब 247.87 मिलियन टन हो गया।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत भी हुई। शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का डिजिटल भूमिपूजन किया। इसके अलावा भोपाल में 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का उद्घाटन और 12.42 करोड़ रुपये की लागत से तैयार राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया।
कार्यक्रम में पंजीकृत गौशालाओं को आर्थिक सहायता देने, भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ के सदस्यों को बोनस वितरित करने तथा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को कुल 15.10 करोड़ रुपये का लाभांश देने की जानकारी भी दी गई।
अमित शाह के भोपाल दौरे में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी शामिल रहा। प्रदर्शनी में कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस, फोरेंसिक, अभियोजन और न्याय प्रक्रिया से जुड़े बदलावों को प्रदर्शित किया गया।
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