लोकतंत्र के सबसे पवित्र और स्वतंत्र स्तंभ—न्यायपालिका—की कार्यप्रणाली को लेकर आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के गलियारों तक खलबली मचा दी है। 25 अक्टूबर 2026 की यह तारीख भारतीय न्यायिक इतिहास में एक बड़े खुलासे के गवाह के रूप में दर्ज हो रही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने हालिया प्रकाशित संस्मरण ‘विदाउट फियर और फेवर’ में एक ऐसा प्रसंग उजागर किया है, जो सीधे तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इसी विषय पर चर्चा की गई है। इस पूरे प्रकरण का केंद्र बिंदु वह ऐतिहासिक क्षण है जब जस्टिस कौल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ के रवैये से क्षुब्ध होकर कोलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक के बीच से उठकर चले गए थे। बैठक छोड़ते हुए उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से दो-टूक शब्दों में कहा था— “अगर ऐसे जज चुनने हैं, तो आप खुद चुनिए।” ब्रांडवाणी समाचार की इस विशेष और विस्तृत रिपोर्ट में हम इस पूरे विवाद की जड़, कोलेजियम प्रणाली की जटिलताओं, कार्यपालिका (सरकार) और न्यायपालिका के बीच के टकराव और भारतीय लोकतंत्र पर इसके दूरगामी प्रभावों का गहन विश्लेषण करेंगे।

विवाद की पृष्ठभूमि और संस्मरण का विमोचन हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात विद्वान डॉ. कर्ण सिंह द्वारा जस्टिस संजय किशन कौल की पुस्तक ‘विदाउट फियर और फेवर’ का विमोचन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जाने-माने स्तंभकार सुहेल सेठ और जस्टिस कौल के बीच एक लंबी और बेबाक चर्चा भी आयोजित की गई। जय विनायक ओझा के सह-लेखन में तैयार की गई यह पुस्तक केवल एक न्यायाधीश की आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक निर्मम और पारदर्शी दर्पण है।

जस्टिस कौल दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व वह लगभग 14 महीनों तक सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे, जिन्हें न्यायिक शब्दावली में ‘नंबर दो’ कहा जाता है। इस नाते, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले शक्तिशाली पांच सदस्यीय कोलेजियम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य थे। पुस्तक में उन्होंने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ अपने वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेदों को खुलकर देश के सामने रखा है, जो यह स्पष्ट करता है कि बंद दरवाजों के पीछे सब कुछ सामान्य नहीं था।

कोलेजियम की बैठक और वह ऐतिहासिक ‘वॉकआउट’ भारत में उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों) में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। इस प्रणाली का मूल उद्देश्य न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना और योग्यतम न्यायविदों का चयन करना है। किंतु, जस्टिस कौल का आरोप है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का दृष्टिकोण सरकार के प्रति आवश्यकता से अधिक ‘लचीला’ और ‘सम्मानजनक’ था।

जस्टिस कौल ने अपनी पुस्तक में खुलासा किया है कि सीजेआई चंद्रचूड़ कोलेजियम की बैठकों में किसी भी नाम पर औपचारिक चर्चा करने से पहले ही, अनौपचारिक रूप से सरकार की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करते थे। जस्टिस कौल के अनुसार, यह प्रथा न्यायपालिका की संस्थागत स्वायत्तता के सर्वथा विरुद्ध थी। उनका दृढ़ मत था कि कोलेजियम का दायित्व स्वतंत्रतापूर्वक नामों का चयन कर सरकार को भेजना है, न कि पहले से यह जांचना कि सरकार किसे पसंद या नापसंद करती है।

टकराव का चरम तब आया जब कोलेजियम की एक बैठक में एक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जा रहा था। जब जस्टिस कौल को यह प्रतीत हुआ कि सीजेआई चंद्रचूड़ सरकार की आपत्तियों के आगे झुक रहे हैं और न्यायपालिका के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता से समझौता कर रहे हैं, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने सख्त लहजे में सीजेआई को संबोधित करते हुए कहा, “अगर ऐसे जज चुनने हैं, तो आप खुद चुनिए।” यह तीखा वाक्य कहकर वह बैठक के बीच से ही बाहर निकल गए (Walked out)। जस्टिस कौल लिखते हैं कि उनके इस अभूतपूर्व विरोध के बाद काफी समय तक कोलेजियम की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। अंततः, इस गतिरोध के बाद सरकार को अपना रुख नरम करना पड़ा और उस उम्मीदवार के संदर्भ में स्थिति बदली। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका की रीढ़ को सीधा रखने के लिए आंतरिक प्रतिरोध कितना आवश्यक है।

अंतिम सप्ताह की कड़वाहट, जब छीना गया महत्वपूर्ण मामला मतभेदों की यह खाई केवल नियुक्ति की बैठकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव अदालती कार्यवाही पर भी पड़ा। जस्टिस कौल ने अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम सप्ताह की एक अत्यंत चिंताजनक घटना का वर्णन किया है। उस समय, जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही अनुचित देरी और कोलेजियम की सिफारिशों को दबाए रखने के खिलाफ दायर एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस कौल सरकार से बेहद कड़े और असुविधाजनक सवाल पूछ रहे थे, जिससे कार्यपालिका पर भारी दबाव उत्पन्न हो गया था। किंतु अचानक, उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उस संवेदनशील मामले को जस्टिस कौल की पीठ से हटाकर दूसरी पीठ को सौंप दिया। जब जस्टिस कौल ने सीजेआई के समक्ष स्पष्ट रूप से यह बात रखी कि यह मामला उनसे वापस लेने का कोई तार्किक कारण नहीं था, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने केवल इतना कहा कि “इसे यहीं रहने दें”

यह घटना न्याय जगत में गंभीर चिंता का विषय है। ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ के रूप में सीजेआई के पास मामलों को आवंटित करने का अधिकार अवश्य है, किंतु इसका प्रयोग यदि सरकार को असुविधाजनक सवालों से बचाने के लिए किया जाए, तो यह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

राजनीतिक भूचाल, विपक्ष का सरकार पर सीधा हमला पच्चीस अक्टूबर 2026 की सुबह जैसे ही ‘विदाउट फियर और फेवर’ के ये अंश मीडिया की सुर्खियों में आए, भारतीय राजनीति में एक नया भूचाल आ गया। ‘ब्रांडवाणी समाचार’ की राजनीतिक डेस्क के विश्लेषण के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस खुलासे को एक बड़ा हथियार बना लिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने जस्टिस कौल के संस्मरण का प्रमुखता से हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कुचलने का सीधा आरोप लगाया है। कांग्रेस का तर्क है कि यह किताब इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वर्तमान सरकार व्यवस्थित रूप से न्यायपालिका पर दबाव बना रही है। विपक्ष का आरोप है कि कार्यपालिका केवल उन न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहती है जो उनकी वैचारिक रेखा के अनुकूल हों। कांग्रेस ने तत्कालीन सीजेआई के रवैये की भी आलोचना करते हुए कहा है कि न्यायपालिका के शीर्ष नेतृत्व का कार्यपालिका के समक्ष नतमस्तक होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

किताब के अन्य महत्वपूर्ण पहलू और एनजेएसी पर विचार जस्टिस कौल का यह संस्मरण केवल विवादों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि यह उनके समृद्ध न्यायिक अनुभव का एक दस्तावेज भी है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने दिल्ली बार से लेकर मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक के सफर का वर्णन किया है।

उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता के मौलिक अधिकार और सशस्त्र बलों में महिलाओं के स्थायी कमीशन से जुड़े अपने ऐतिहासिक और दूरगामी फैसलों के पीछे के न्यायिक दर्शन को भी विस्तार से साझा किया है। दिलचस्प बात यह है कि कोलेजियम प्रणाली का प्रबल समर्थक होने के बावजूद, जस्टिस कौल ने अपनी ही किताब में मौजूदा कोलेजियम प्रणाली को ‘अत्यधिक अपूर्ण’ करार दिया है। उन्होंने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। उनका मानना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जब तक कोई नई और पारदर्शी प्रणाली अस्तित्व में नहीं आती, तब तक मौजूदा प्रणाली को राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त रहना चाहिए।

भारतीय न्यायपालिका के लिए आगे की राह एक न्यायाधीश जब अपने पद की शपथ ग्रहण करता है, तो वह भारतीय संविधान के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त करते हुए यह प्रतिज्ञा करता है कि वह अपना कर्तव्य “बिना किसी डर या पक्षपात के” निभाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल की यह पुस्तक और उनका वह साहसिक वाक्य—”अगर ऐसे जज चुनने हैं, तो आप खुद चुनिए”—उसी संवैधानिक शपथ का वास्तविक अर्थ देश के सामने प्रस्तुत करता है।

यह विवाद मात्र दो वरिष्ठ न्यायविदों के बीच का व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। यह लोकतंत्र के दो अति-महत्वपूर्ण स्तंभों—कार्यपालिका और न्यायपालिका—के बीच शक्ति संतुलन का एक गंभीर और ज्वलंत प्रश्न है। क्या न्यायपालिका को सरकार के साथ संभावित टकराव से बचने के लिए अपनी संस्थागत स्वायत्तता से समझौता करना चाहिए? क्या मुख्य न्यायाधीश की भूमिका केवल सरकार के साथ ‘सामंजस्य’ बिठाने की है, या फिर संविधान के संरक्षक के रूप में मजबूती से खड़े रहने की?

सुप्रीम कोर्ट के लंबे इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब किसी पूर्व न्यायाधीश ने इतनी बेबाकी, स्पष्टता और निडरता के साथ बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई को देश की जनता के सामने रखा हो। जस्टिस कौल का यह संस्मरण न्यायपालिका को आत्म-निरीक्षण करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। आने वाले समय में इस खुलासे का प्रभाव न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और देश के राजनीतिक विमर्श पर अत्यंत गहरा और व्यापक पड़ने वाला है।

भारतीय लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और उसके न्यायाधीश ‘बिना डर और पक्षपात’ के अपने निर्णयों पर अडिग रहें। ‘ब्रांडवाणी समाचार’ इस ऐतिहासिक घटनाक्रम और इसके भावी परिणामों पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा।