भारत का राजनीतिक परिदृश्य विश्व के सबसे जटिल और विविध लोकतंत्रों में से एक है। हर चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषक इस उधेड़बुन में लग जाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपार जनसमर्थन क्यों मिल रहा है? ‘ब्रांडवाणी समाचार‘ के विशेष कॉलम ‘कलम की धार‘ के इस अंक में हम एक ऐसे जमीनी और कड़वे सत्य का विश्लेषण कर रहे हैं, जिस पर अमूमन मुख्यधारा का मीडिया बात करने से कतराता है।

वर्तमान परिदृश्य में यह एक निर्विवाद सत्य है कि भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज आज एकजुट होकर मुख्य रूप से भाजपा को वोट कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह माना जाता है कि हिंदुओं के पास अपने सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई दूसरा मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं बचा है। महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन जब बात धर्म, संस्कृति और जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) सुरक्षा की आती है, तो हिंदू मतदाता भाजपा के पक्ष में लामबंद हो जाता है। इस लेख में हम इसी तथ्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि पूर्व की सरकारों में धर्मांतरण की क्या स्थिति थी, कांग्रेस व अन्य दलों ने इस पर क्या रुख अपनाया, और भाजपा के आने के बाद इस दिशा में क्या जमीनी बदलाव आए हैं।

पूर्व की सरकारों में धर्मांतरण का भयावह परिदृश्य

इतिहास और पिछले कुछ दशकों के सामाजिक आंकड़े गवाह हैं कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के शासनकाल में बहुसंख्यक हिंदू समाज को एक खामोश जनसांख्यिकीय आक्रमण का सामना करना पड़ा। भारत एक हिंदू प्रधान देश है, जहाँ सभी धर्मों और जातियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान किसी को भी यह इजाजत नहीं देता कि वह प्रलोभन, डर या धोखे से किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का धर्मांतरण कराए। लेकिन पूर्व की सरकारों में तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस संवैधानिक मूल भावना की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।

1. मुस्लिम समाज द्वारा धर्मांतरण

 विभिन्न सामाजिक संगठनों और जमीनी रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कई दशकों से एक सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर (जिसे आम बोलचाल और राजनीतिक विमर्श में ‘लव जिहाद‘ कहा जाता है) उनका धर्मांतरण कराया जाता रहा। केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सीमावर्ती राज्यों में यह मामले बहुत अधिक मात्रा में देखे गए। कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों में प्रशासन अक्सर इन मामलों में मूकदर्शक बना रहता था। पीड़ित परिवारों की शिकायतें थानों में ही दबा दी जाती थीं।

2. ईसाई मिशनरियों द्वारा सामूहिक धर्मांतरण

 ईसाई मिशनरियों का तरीका और भी व्यापक था। उन्होंने विशेष रूप से भारत के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों—जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के भीतरी इलाके, और पूर्वोत्तर भारत—को अपना केंद्र बनाया। यहाँ पर व्यक्तिगत धर्मांतरण के बजाय ‘पूरे घर और खानदान‘ का एक साथ धर्मांतरण कराया जाता था। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर, और कभी-कभी स्थानीय स्तर पर भय का माहौल बनाकर, भोले-भाले हिंदुओं को ईसाई बनाया गया।

धर्मांतरण के आंकड़े (एक विश्लेषणात्मक दृष्टि)

 यद्यपि अवैध धर्मांतरण के सटीक सरकारी आंकड़े पूर्व की सरकारों द्वारा कभी पारदर्शी रूप से जारी नहीं किए गए (क्योंकि इसे हमेशा ‘स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन‘ का जामा पहना दिया जाता था), लेकिन विभिन्न जनसांख्यिकीय शोधों और हिंदू संगठनों के अनुमानों के अनुसार, 1990 से 2014 के बीच कुछ विशिष्ट आदिवासी पट्टियों और सीमावर्ती जिलों में धर्मांतरण की दर 15% से 22% तक देखी गई। कई जिलों में तो हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात तेजी से गिरा, जिसने बहुसंख्यक समाज के भीतर एक गहरा डर पैदा कर दिया।

विपक्ष का मौन और हिंदुओं की विकल्पहीनता

इस पूरे खेल में सबसे निराशाजनक भूमिका कांग्रेस और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों की रही। अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधे रखने की मजबूरी और तुष्टिकरण की नीति के कारण, इन दलों ने कभी भी हिंदुओं के धर्मांतरण पर अपनी आवाज़ नहीं उठाई। जब बहुसंख्यक समाज की बेटियां शिकार हो रही थीं या जब गरीब आदिवासियों की आस्था का सौदा हो रहा था, तब विपक्ष पूरी तरह से खामोश था।

स्वाभाविक सी बात है कि यदि भारत जैसे हिंदू बहुल देश में, जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, कोई राजनीतिक दल उनकी मूल चिंताओं, उनके धर्म और उनकी संस्कृति पर हो रहे प्रहार पर चुप रहेगा, तो उसे हिंदू वोटों का झटका झेलना ही पड़ेगा। आज कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों को हिंदुओं के जिस अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है, वह उनके दशकों के मौन का ही परिणाम है। हिंदुओं ने यह महसूस किया कि यदि वे बंटे रहे, तो उनका सांस्कृतिक पतन निश्चित है। इसी अहसास ने ‘विकल्पहीनता‘ को जन्म दिया—अर्थात, अपनी रक्षा के लिए भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प न होना।

भाजपा सरकार का आगमन, खौफ और कानूनी सख्ती से रुका धर्मांतरण

2014 में केंद्र में और उसके बाद कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनीं। यह बात सत्य है कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा की शायद ही कभी किसी सरकार मे रहा होगा लेकिन हिंदू मतदाता इस बात को भली-भांति समझता है कि आर्थिक नुकसान की भरपाई संभव है, लेकिन यदि धर्म और डेमोग्राफी बदल गई, तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती ये बात हिन्दू वोटर को समझ आती है इस वजह से भाजपा उनकी एक मात्र पसंद होती है।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद धर्मांतरण के मोर्चे पर जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वह था ‘कानून का खौफ‘।

1. कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून : भाजपा शासित राज्यों—जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा—में धर्मांतरण के खिलाफ बेहद सख्त कानून बनाए गए। उत्तर प्रदेश का ‘विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम‘ हो या मध्य प्रदेश का ‘धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम‘, इन कानूनों ने धोखे, लालच या विवाह के नाम पर होने वाले धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध बना दिया।

2. विदेशी फंडिंग पर नकेल: ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक संगठनों को विदेशों से मिलने वाले भारी भरकम फंड (FCRA) पर केंद्र सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाईं। हजारों ऐसे NGO के लाइसेंस रद्द किए गए जो समाज सेवा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चला रहे थे। फंडिग रुकने से सामूहिक धर्मांतरण के तंत्र की कमर टूट गई।

3. धर्मांतरण में गिरावट का प्रतिशत: कानूनी सख्ती और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण धर्मांतरण के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा सरकारों के कड़े कदमों के बाद सुनियोजित और सामूहिक धर्मांतरण में लगभग 70% से 80% तक की कमी आई है। जो लोग पहले डर या प्रलोभन से धर्मांतरण करा रहे थे, अब उन्हें कानून और जेल का खौफ सताने लगा है। पुलिस अब ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करती है, जिससे हिंदू समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

ईवीएम का बहाना बनाम जमीनी हकीकत

चुनावों में हार के बाद विपक्षी दल अक्सर ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि मशीनों का खेल हो रहा है। ये बात सही है खेल होते है और मशीन है तो संभावनए वोट से छेड़-छाड़ की हो भी सकती है इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है यह विषय चुनाव आयोग का है लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और ‘कलम की धार‘ का यह स्पष्ट मानना है कि ईवीएम को दोष देना केवल अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने का एक प्रयास है।

जमीनी हकीकत यह है कि भारत एक हिंदू बहुल देश है। जब बहुसंख्यक समाज यह देखता है कि अन्य दल उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से उस दल की ओर झुकता है जो उसकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। आज 90% वह हिंदू वोट, जो अन्य दलों को अपनी असुरक्षा के कारण नहीं पड़ता, वह पूरी तरह से भाजपा और उसकी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ गया है। इसी अभूतपूर्व हिंदू ध्रुवीकरण और वैचारिक एकजुटता के कारण भारतीय जनता पार्टी बार-बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हो रही है

इस विस्तृत विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और आम जनता इनसे प्रभावित भी होती है। परंतु, जब अस्तित्व का संकट सामने हो, तो समाज अपनी प्राथमिकताओं को बदल देता है।

हिंदू समाज का भाजपा को वोट देना केवल एक राजनीतिक पसंद नहीं बल्कि सोच बन गई है क्युकी ऐसी आवाज उठाने वाला कोई नया विकल्प नहीं है, बल्कि एक ‘सांस्कृतिक रक्षा तंत्र‘ बन चुका है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह समझना होगा कि बहुसंख्यक समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को दरकिनार करके वे भारत की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। जब तक विपक्ष धर्मांतरण, तुष्टिकरण और बहुसंख्यक समाज के अधिकारों के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करता, तब तक हिंदू मतदाता अपनी सुरक्षा के लिए भाजपा के साथ ही खड़ा रहेगा और भाजपा का विजय रथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। यह भारत के वर्तमान राजनीतिक युग का वह कठोर सत्य है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता।

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