मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें किस कदर सरकारी तंत्र को खोखला कर चुकी हैं, इसका सबसे जीवंत और खौफनाक उदाहरण राजधानी भोपाल स्थित ‘जल निगम मर्यादित‘ और ‘जल जीवन मिशन‘ में देखने को मिल रहा है। ‘हर घर जल‘ का जो सपना देश के प्रधानमंत्री ने देखा था, उसे मध्य प्रदेश के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ ने अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया है। ‘ब्रांडवाणी समाचार‘ ने जब इस पूरे फर्जीवाड़े और फर्जी बैंक गारंटी के खेल को बेनकाब किया, तो उम्मीद थी कि राज्य का शीर्ष नेतृत्व तुरंत हरकत में आएगा। लेकिन, इस महाघोटाले के सार्वजनिक होने के बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई न होना, पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।

यह केवल एक प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित संस्थागत लूट है जिसने कुख्यात ‘व्यापम‘ और ‘कॉमनवेल्थ गेम्स‘ जैसे घोटालों को भी पीछे छोड़ दिया है। जनता के टैक्स और केंद्र सरकार के फंड का जिस तरह से यहां दुरुपयोग हो रहा है, वह आगामी दिनों में मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा तक एक विशेष और ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा बनने की पूरी क्षमता रखता है।

घोटालों का नया ‘व्यापम‘, जल निगम मर्यादित

कांग्रेस शासनकाल के दौरान जिन राष्ट्रीय स्तर के घोटालों की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती थी, आज अकेले मध्य प्रदेश का जल निगम उन सभी घोटालों की विरासत को समेट कर बैठा है। यह विभाग अब जनसेवा का केंद्र न रहकर एक ऐसे संगठित गिरोह (सिंडिकेट) के रूप में काम कर रहा है, जहां नियम-कानूनों की कोई अहमियत नहीं बची है। सत्ता और पैसे के रसूख पर अरबों रुपये की लूट को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है।

इस घोटाले का मुख्य हथियार है— फर्जी बैंक गारंटी। निविदा (टेंडर) प्रक्रिया में नियमों का किस तरह से चीरहरण किया जा रहा है, इसके दो सबसे बड़े और पुख्ता उदाहरण हैं:

· एमपी बाबरिया (MP Babaria): 130 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी।

· मेसर्स तीर्थ गोपिकान लिमिटेड (M/s Tirtha Gopicon Limited): 35.80 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी।

किसी भी सरकारी विभाग में निर्माण या विकास कार्यों के लिए एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया होती है। संवैधानिक और प्रशासनिक नियमों के अनुसार, सबसे पहले टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। न्यूनतम दर (L-1) वाले ठेकेदार का चयन होने के बाद उसे ‘लेटर ऑफ इंटेंट‘ (LOI) और ‘लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस‘ (LOA) जारी किया जाता है। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है— ठेकेदार द्वारा एक वैध बैंक गारंटी विभाग में जमा करना। इस बैंक गारंटी की सूक्ष्मता से जांच कराई जानी चाहिए और इसके प्रामाणिक पाए जाने पर ही अनुबंध पर हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जल निगम में, यह पूरी प्रक्रिया केवल कागजों का पेट भरने और भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने के लिए रह गई है।

अधिकारियों और सीए का भ्रष्ट गठजोड़ मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का सहयोग बता रहा है?

जल निगम मर्यादित में फर्जी बैंक गारंटी के सहारे अरबों रुपये के टेंडर आसानी से हथियाए जा रहे हैं। ब्रांडवाणी की रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे खेल में विभाग के आला अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भावना भारती का एक मजबूत गठजोड़ काम कर रहा है। शर्त केवल इतनी है कि आपके पास ऊपर तक पहुंचाने के लिए ‘पैसा‘ और ‘पावर‘ होनी चाहिए।

काम की गुणवत्ता की जांच और साइट पर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, यहां बिना काम किए ही धड़ल्ले से फर्जी बिल पास किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की यह गति इतनी तेज है कि प्रबंध संचालक द्वारा हाल ही में एक बेहद संदेहास्पद आदेश जारी किया गया। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी जगहों से फाइलें 2 से 3 दिवस के भीतर मुख्यालय आ जानी चाहिए और उनका भुगतान तत्काल प्रभाव से हो जाना चाहिए।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से इतनी जल्दबाजी सामान्य नहीं है। शासन में एक सामान्य फाइल को पास होने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन यहां 2-3 दिन में करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा बिल्कुल साफ है— जैसे ही भुगतान हो, फर्जी बैंक गारंटी को ठेकेदार को वापस कर दिया जाए ताकि पीछे कोई कागजी सबूत न बचे। मेसर्स तीर्थ गोपिकान लिमिटेड के मामले को दबाने के बाद, अब एमपी बाबरिया के 130 करोड़ के मामले को भी इसी तरह रफा-दफा करने की साजिश रची जा रही है। जल निगम में कई बार बिना बैंक गारंटी देखे ही बिल पास कर दिए गए और गारंटी वापस कर दी गई।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की रहस्यमयी खामोशी क्या भ्रष्टाचार के प्रति संवेदना है?

लोकतंत्र में पत्रकारिता का काम आईना दिखाना है, जो ‘ब्रांडवाणी‘ ने पूरी निष्पक्षता और निडरता के साथ किया। लेकिन असली सवाल कार्यपालिका पर उठता है। इतने बड़े महाघोटाले के सबूतों, नाम और आंकड़ों के साथ सार्वजनिक होने के बावजूद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा अब तक कोई जांच समिति गठित क्यों नहीं की गई?

क्या मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस बड़े भ्रष्टाचार की भनक नहीं पहुंची है, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं? जब 130.42 करोड़ और 35.80 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी के स्पष्ट मामले सामने आ चुके हैं, तो संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर ईओडब्ल्यू या सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की गई? मुख्य सचिव, जो राज्य की नौकरशाही के मुखिया होते हैं, उनका इस मुद्दे पर मौन रहना यह दर्शाता है कि शायद यह भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक एक ‘चेन‘ के रूप में काम कर रहा है। यदि शीर्ष नेतृत्व त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, तो जनता के बीच यही संदेश जाएगा कि इस लूट को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

विभाग के गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि इन अधिकारियों को लगता है कि “पैसे में बहुत ताकत है।” जल निगम के अधिकारियों के भीतर से प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। वे यह मानकर चल रहे हैं कि पूरी व्यवस्था बिक चुकी है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।

क्या यह विधानसभा में उमंग सिंगार और लोकसभा राहुल गांधी का विशेष मुद्दा बनेगा?

निश्चित रूप से, यह घोटाला सिर्फ एक राज्य के एक विभाग का भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना में सेंधमारी का मामला है। आने वाले समय में यह विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह राजनीतिक भूचाल लाने का माद्दा रखता है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में फर्जी बैंक गारंटी गूंज बनेगी या उमंग सिंगार भी रहेंगे चुप?

आगामी विधानसभा सत्र में यह मुद्दा विपक्ष (कांग्रेस) के लिए सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी के दस्तावेज सामने आने के बाद भी जल निगम के एमडी और अन्य अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को विशेष तौर पर उठाया जा सकता है। सरकार को सदन के पटल पर यह जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि 2 से 3 दिन के भीतर करोड़ों के बिल किस नियम के तहत पास किए गए।

लोकसभा में ‘जल जीवन मिशन‘ की साख का सवाल करेंगे राहुल गांधी?

यह केवल मध्य प्रदेश का पैसा नहीं है। ‘जल जीवन मिशन‘ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ‘फ्लैगशिप प्रोजेक्ट‘ है, जिसका बजट हजारों करोड़ रुपये का है। जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा राज्यों को इस योजना के लिए भारी भरकम फंड दिया जाता है। जब केंद्र का पैसा राज्य स्तर पर फर्जी बैंक गारंटी और बिना काम किए पास किए गए बिलों की भेंट चढ़ रहा है, तो यह सीधे तौर पर संसद का मुद्दा बन जाता है।

लोकसभा में विपक्षी सांसद, विशेषकर मध्य प्रदेश से आने वाले जनप्रतिनिधि, इस मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि उनके द्वारा भेजे गए फंड की निगरानी क्यों नहीं की जा रही है? यह राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। लोकसभा में यह मांग भी उठ सकती है कि इस पूरे महाघोटाले की जांच राज्य पुलिस या ईओडब्ल्यू से न कराकर, सीधे तौर पर सीबीआई और ईडी को सौंपी जाए, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय निधियों के गबन का सीधा मामला बनता है।

यह जल निगम घोटाला केवल कुछ करोड़ रुपयों की हेराफेरी का मामला नहीं है; यह उस गरीब जनता के भरोसे की हत्या है जो अपने घर में साफ पानी की आस लगाए बैठी है। अगर ‘ब्रांडवाणी‘ जैसे मंचों द्वारा सबूतों के साथ मामला उजागर करने के बाद भी सरकार खामोश रहती है, तो यह ‘जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन‘ के नारों की सबसे बड़ी विफलता होगी। अब देखना यह है कि क्या विधानसभा और लोकसभा के गलियारों में विपक्ष इस मुद्दे को उसकी गंभीरता के साथ उठा पाता है, या फिर यह महाघोटाला भी ‘पैसे की ताकत‘ और ‘सिस्टम की खामोशी‘ के तले हमेशा के लिए दफ्न हो जाएगा। समय आ गया है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अपनी चुप्पी तोड़ें और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर एक नजीर पेश करें।

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