
नीमच, 18 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच जिले के मनासा में 271.99 करोड़ रुपये की लागत वाले 111 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने नीमच-मंदसौर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने चीता परियोजना, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं को भी क्षेत्र के विकास से जोड़ा।
नीमच-मंदसौर में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच और मंदसौर को औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है।
सरकार की योजना नीमच-मंदसौर को केवल कृषि आधारित क्षेत्र तक सीमित न रखते हुए उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी विकसित करने की है। हालांकि, इंडस्ट्रियल पार्क की जगह, क्षेत्रफल, निवेश और निर्माण की समयसीमा का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।
272 करोड़ रुपये के 111 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
गोपाष्टमी के अवसर पर 17 नवंबर को मनासा कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 271.99 करोड़ रुपये के 111 विकास कार्यों की शुरुआत की। इनमें सड़क, पुल, कॉलेज, छात्रावास, स्कूलों की प्रयोगशालाएं, आंगनबाड़ी भवन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं।
लोक निर्माण विभाग के 13 सड़क निर्माण और मजबूतीकरण कार्यों पर 124.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, विभाग के भवन निर्माण से जुड़े आठ कार्यों के लिए 21.82 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के छह कार्यों पर 32.89 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण 42.24 करोड़ रुपये की लागत से 30 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगा।
जिला अस्पताल में बनेगा 50 बिस्तरों का क्रिटिकल केयर ब्लॉक
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला चिकित्सालय नीमच में 17.04 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। इसका निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रस्तावित है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी कई काम शामिल हैं। जीरन, सरवानिया महाराज और देवरी खवासा के सरकारी स्कूलों में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। नीमच में 50 सीटों वाला अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास और सामनवती में 50 सीटों वाला बालिका छात्रावास भी प्रस्तावित है।
सड़क, सिंचाई और ग्रामीण सुविधाओं का होगा विस्तार
विकास योजना में मनासा के सीतामऊ रोड स्थित नाले पर 4.95 करोड़ रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल बनाने का काम भी शामिल है। जल संसाधन विभाग की दो लघु सिंचाई परियोजनाओं पर नौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नीमच, जावद और मनासा विधानसभा क्षेत्रों में 19 आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। जनपद पंचायत मनासा के अंतर्गत 6.57 करोड़ रुपये की लागत से 43 कार्य होंगे। इनमें पंचायत भवन, सीसी रोड, नालियां, सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक भवन शामिल हैं।
भादवामाता मंदिर परिसर में शेड, पार्किंग, 70 दुकानों और मंदिर के शिखर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन कार्यों से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय सुविधाओं को बढ़ावा देने की योजना है।
गांधीसागर परियोजना से 1920 मेगावाट बिजली का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में विकसित हो रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी उल्लेख किया। करीब 11,500 करोड़ रुपये की इस परियोजना की स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट होगी।
इस तकनीक में दिन के समय अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। बिजली की मांग बढ़ने पर पानी नीचे छोड़कर टरबाइन चलाए जाएंगे और बिजली पैदा होगी। इससे पीक डिमांड के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
चीता परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर क्षेत्र में चीता परियोजना को पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा गांधीसागर बांध में केज कल्चर तकनीक के जरिए मछली पालन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई। इससे स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आजीविका के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
कम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने नीमच कलेक्टर को फसलों का सर्वे कराने और नियमानुसार मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
नीमच-मंदसौर के विकास पर रहेगी नजर
इंडस्ट्रियल पार्क, ऊर्जा परियोजना, पर्यटन और 111 विकास कार्यों के जरिए सरकार नीमच-मंदसौर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि, औद्योगिक पार्क के निर्माण, निवेश और रोजगार के वास्तविक आंकड़े सामने आने के बाद ही इसके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।
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