भोपाल, 18 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश के उज्जैन में अब वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले इस केंद्र पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, परियोजना से 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार और अन्य अवसर मिलने की उम्मीद है।
210 हेक्टेयर में बनेगा फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य वन्यजीवों को बेहतर संरक्षण और उपचार की सुविधा देना है। इसके साथ ही इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
परियोजना के लिए 855 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर अलग-अलग स्तर पर प्रस्ताव और योजना तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके अगले चरणों पर काम आगे बढ़ सकेगा।
वनतारा की तर्ज पर विकसित करने की योजना
उज्जैन में प्रस्तावित वन्यजीव केंद्र को गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर विकसित करने की योजना पर पहले भी चर्चा हुई थी। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की समीक्षा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के वन्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मंशा जताई थी।
प्रस्तावित केंद्र में वन्यजीवों के बचाव, उपचार, पुनर्वास और संरक्षण की सुविधाएं विकसित करने पर जोर रहेगा। हालांकि, उज्जैन का केंद्र वनतारा की हूबहू प्रतिकृति होगा या नहीं, इसकी विस्तृत आधिकारिक परियोजना रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
6 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद
सरकार के अनुसार, इस परियोजना से 6,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। निर्माण के दौरान और केंद्र के संचालन से पर्यटन, परिवहन, होटल, स्थानीय व्यापार और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
उज्जैन पहले से ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और धार्मिक पर्यटन के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनने से शहर में वन्यजीव पर्यटन का एक नया विकल्प जुड़ सकता है। इससे आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
उज्जैन को मिलेगा नया पर्यटन आकर्षण
उज्जैन में धार्मिक पर्यटन के साथ प्राकृतिक और वन्यजीव पर्यटन विकसित करने की दिशा में यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रस्तावित केंद्र में पर्यटकों को वन्यजीवों के बारे में जानने और संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को समझने का अवसर मिल सकता है।
हालांकि, केंद्र में किन प्रजातियों को रखा जाएगा, सफारी की व्यवस्था कैसी होगी और आम पर्यटकों के लिए प्रवेश कब शुरू होगा, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले
गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में उज्जैन के फॉरेस्ट जू के अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें मुरैना में विश्वविद्यालय की स्थापना, मंदसौर में एग्रो पार्क, गरोठ क्षेत्र में केमिकल पार्क और रतलाम में बायो-फार्मा पार्क जैसे फैसले शामिल हैं।
सरकार ने छह जिलों में NDPS मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों पर लागू दो बच्चों की सीमा से जुड़े नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई।
निर्माण शुरू होने और खुलने की तारीख का इंतजार
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उज्जैन फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर की निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परियोजना की विस्तृत समयसीमा, निर्माण के चरण, वन एवं पर्यावरण संबंधी अनुमतियां और आम लोगों के लिए इसे खोलने की तारीख की जानकारी अभी सामने आना बाकी है।
परियोजना पूरी होने पर उज्जैन को धार्मिक पर्यटन के साथ वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
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