MP में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की पाबंदी खत्म, मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला; जानें क्या है नई शर्त

नई दिल्ली , 18 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की पाबंदी खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद तीसरी संतान होने के आधार पर न तो किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया जाएगा और न ही उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती से अयोग्य ठहराया जाएगा।

सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। हालांकि, इस फैसले के साथ एक अहम शर्त भी रखी गई है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही अंतिम आदेश जारी हो चुका है या जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

25 साल पुराना नियम खत्म, हजारों कर्मचारियों को राहत

मध्य प्रदेश में दो बच्चों की पाबंदी 26 जनवरी 2001 से लागू थी। इस नियम के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए पात्रता प्रभावित होती थी। तीसरी संतान होने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस प्रावधान को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे अलग-अलग विभागों में तीसरी संतान के आधार पर चल रही करीब 8 से 10 हजार विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने की उम्मीद है। इस फैसले से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इससे फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

तीसरी संतान होने पर अब नहीं जाएगी सरकारी नौकरी

नए फैसले के बाद तीसरी संतान होने को सरकारी नौकरी से अयोग्य ठहराने का आधार नहीं बनाया जाएगा। इससे उन युवाओं को भी राहत मिलेगी, जो बच्चों की संख्या के कारण सरकारी भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे थे।

इस फैसले से होने वाले प्रमुख बदलाव:

  • नई भर्तियों में राहत: दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार केवल इस आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं होंगे।
  • मौजूदा कर्मचारियों को राहत: तीसरी संतान के आधार पर चल रही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त की जाएगी।
  • पदोन्नति में राहत: बच्चों की संख्या के आधार पर कर्मचारियों की पात्रता प्रभावित करने वाला प्रावधान हटेगा।
  • शिक्षकों को फायदा: स्कूल शिक्षा विभाग के हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने लगाई एक अहम शर्त, पुराने मामले नहीं खुलेंगे

सरकार ने इस फैसले के साथ स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी जिन कर्मचारियों पर तीसरी संतान के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया अभी लंबित है, उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन जिन मामलों में अंतिम फैसला हो चुका है, उन्हें इस बदलाव का लाभ नहीं मिलेगा।

दो जजों को भी गंवानी पड़ी थी नौकरी

मध्य प्रदेश में दो बच्चों का नियम कितना सख्त था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत न्यायिक अधिकारियों को भी नौकरी गंवानी पड़ी थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) मनोज कुमार और अशरफ अली की सेवाएं तीसरी संतान और बच्चों की संख्या से जुड़े मामले सामने आने के बाद समाप्त कर दी गई थीं। दोनों की नियुक्ति 6 अप्रैल 2017 को हुई थी। सर्विस बुक भरने के दौरान बच्चों की संख्या सामने आने के बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को उनकी सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस नियम के कारण दो प्रशिक्षु न्यायाधीशों के अलावा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी नौकरी से हटाया गया था। कई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि और पदोन्नति भी प्रभावित हुई थी।

26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था दो बच्चों का नियम

मध्य प्रदेश में यह नियम तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पाने और सेवा में बने रहने को लेकर पाबंदियां लगाई गई थीं। करीब 25 साल तक लागू रहे इस प्रावधान के कारण कई उम्मीदवार सरकारी भर्ती से बाहर हुए और कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही खत्म कर चुके हैं पाबंदी

मध्य प्रदेश दो बच्चों की पाबंदी हटाने वाला पहला राज्य नहीं है। राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को इस तरह के नियम को खत्म कर दिया था। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला सरकारी नौकरी की पात्रता और कर्मचारियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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