सार

भोपाल। राजधानी भोपाल में वर्ष 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद कोलार क्षेत्र के सतगढ़ी-महाबड़िया इलाके को आयोजन के लिए उपयुक्त माना गया है। महाबड़िया में पर्याप्त जमीन और जरूरी सुविधाएं विकसित करने की संभावनाओं को देखते हुए यहां आयोजन स्थल तैयार करने की योजना है। 

विस्तार

भोपाल। वर्ष 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों की टीम ने कोलार क्षेत्र के सतगढ़ी, महाबड़िया, रातीबड़ सहित आसपास के कई इलाकों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उपलब्ध जमीन, आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग और भविष्य में विकसित की जा सकने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। पड़ताल के बाद महाबड़िया गांव को समिट के लिए बेहतर विकल्प माना गया है। 

विकसित होगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर

समिट में देश-विदेश से उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इसे देखते हुए आयोजन स्थल के साथ आसपास के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी है।

बारिश का दौर समाप्त होने के बाद सड़क और अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम शुरू किए जाने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित अन्य विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 

छह महीने में मजबूत होगा सड़क नेटवर्क

आयोजन स्थल तक निवेशकों और मेहमानों की सुगम पहुंच के लिए कोलार क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने की योजना है।

इसके तहत डीमार्ट से सतगढ़ी तक सड़क और मानसरोवर डेंटल कॉलेज के पास से फोरलेन सड़क विकसित करने की तैयारी है। इसके अलावा केरवा और एयरपोर्ट की ओर से आयोजन स्थल तक सीधे संपर्क मार्ग बनाने की योजना भी बताई गई है। 

दुबई जाकर निवेशकों को न्योता देंगे मुख्यमंत्री

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मध्य प्रदेश सरकार विदेशों में संभावित निवेशकों से संपर्क बढ़ाने की तैयारी में भी जुटी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सितंबर के दूसरे सप्ताह में दुबई जाने वाले हैं। वहां मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और राज्य की औद्योगिक नीतियों की जानकारी देंगे। 

2027 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आयोजन स्थल से लेकर सड़क, कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को समय पर तैयार करने पर सरकार का फोकस है। इससे भोपाल में बड़े निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।

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