“नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांडवाणी समाचार और मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर आदित्य मिश्रा। देश की आर्थिक नब्ज और वैचारिक दिशा को समझने के लिए आज हम दो ऐसे ज्वलंत विषयों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो सतह पर भले ही अलग-अलग नजर आते हों, लेकिन भारत के भविष्य की दिशा तय करने में इनकी भूमिका सबसे अहम है। पहला विषय है— देश की ‘जीडीपी ग्रोथ’ यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का वह सच, जो आंकड़ों की चमक के पीछे कहीं छिप सा गया है। और दूसरा विषय है— राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी के वे हालिया बयान, जिनमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक नए और समावेशी विमर्श की नींव रखी है। क्या यह संघ का कोई नया दांव है, या फिर बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में एक सुविचारित वैचारिक परिवर्तन? आइए, इन दोनों पहलुओं की गहराई में चलते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में।”

“जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सबसे पहला पैमाना जीडीपी का आता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर विश्व बैंक तक, भारत की विकास दर की सराहना कर रहे हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन क्या यह ‘ग्रोथ’ या वृद्धि हर वर्ग तक पहुंच रही है? आर्थिक विशेषज्ञों और वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि केवल जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की पूरी और सच्ची तस्वीर पेश नहीं करते।”

“वर्तमान परिदृश्य में, एक तरफ शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, कॉर्पोरेट मुनाफे में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर यानी रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में उस गति से नहीं बढ़ रही है, जितनी उम्मीद थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आम नागरिक के हाथों में खर्च करने योग्य आय घट रही है। ‘के-शेप्ड रिकवरी’ की चर्चा आज हर आर्थिक मंच पर हो रही है, जिसका मतलब है कि समाज का उच्च वर्ग तो आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध हो रहा है, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति या तो स्थिर है, या नीचे की ओर जा रही है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या जीडीपी का यह बढ़ता ग्राफ समावेशी विकास का सूचक है? ब्रांडवाणी समाचार का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि विकास तभी सार्थक है, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की थाली में भी उस विकास का एक हिस्सा पहुंचे।”

“आर्थिक मोर्चे की इस जद्दोजहद के बीच, देश के सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ी वैचारिक हलचल देखने को मिल रही है। यह हलचल पैदा हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से। सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हैं, जिन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों को एक नई बहस में उलझा दिया है। मुसलमानों को लेकर संघ के दृष्टिकोण में यह बदलाव महज एक सामरिक रणनीति है या फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का कोई नया, व्यापक और समावेशी अध्याय? आइए समझते हैं।”

“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे अक्सर विपक्ष द्वारा एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन के रूप में पेश किया जाता है, हाल के दिनों में अपनी छवि और विमर्श को एक नया विस्तार देता नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में, विशेषकर अमेरिका के दौरे और नागपुर में विजयादशमी के ऐतिहासिक संबोधन में, सरसंघचालक मोहन भागवत ने जो बातें कहीं, वे देश की बहुलवादी संस्कृति और अनेकता में एकता को मजबूत करने वाली हैं। भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, ‘यदि कोई हिंदू यह कहता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, तो वह सच्चा हिंदू नहीं है।’ यह एक ऐसा बयान है जो सीधे तौर पर उन अतिवादी आवाजों को खारिज करता है, जो अक्सर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करती हैं।”

“राजनीतिक विश्लेषक इसे संघ का ‘नया दांव’ मान रहे हैं। एक तरफ जहां विश्व पटल पर भारत की छवि को एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने की कूटनीतिक जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में भी विपक्ष के ‘संविधान खतरे में है’ और ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ नैरेटिव की धार कुंद करने के लिए यह एक अत्यंत सटीक कदम है। संघ अब यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि उसका ‘हिंदू राष्ट्र’ कोई धार्मिक राज्य नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसमें पूजा पद्धति अलग होने के बावजूद सभी की नागरिकता और राष्ट्रीयता एक है। विजयादशमी के अपने भाषण में भी भागवत जी ने बांग्लादेश और वैश्विक अस्थिरता का हवाला देते हुए देश के भीतर एकता और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर अभूतपूर्व जोर दिया।”

“अब सवाल यह उठता है कि क्या जीडीपी की वास्तविकता और आरएसएस के इस नए मुस्लिम विमर्श के बीच कोई संबंध है? गहराई से देखें तो जवाब ‘हां’ में मिलता है। कोई भी राष्ट्र तब तक अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता हासिल नहीं कर सकता, जब तक उसकी आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताना-बाना मजबूत न हो। विदेशी निवेश हो या घरेलू बाज़ार का विस्तार, पूंजी हमेशा वहीं निवेशित होती है जहां स्थिरता और शांति होती है। यदि समाज धर्म या जाति के नाम पर बंटा रहेगा, तो अशांति का सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा।

संघ प्रमुख का यह नया रुख कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि शीर्ष नेतृत्व इस बात को भली-भांति समझता है कि भारत को अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है और वैश्विक पटल पर ‘विश्वगुरु’ की भूमिका निभानी है, तो देश के 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों को विकास की मुख्यधारा और राष्ट्रीय विमर्श से अलग-थलग रखकर यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ‘सबका साथ, सबका विकास’ का राजनीतिक नारा तभी धरातल पर उतरेगा, जब समाज का वैचारिक नेतृत्व भी उसी दिशा में काम करे। सौरभ द्विवेदी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है कि संघ अब अपनी कार्यप्रणाली में एक व्यावहारिक और युगीन बदलाव ला रहा है।”

जीडीपी ग्रोथ का पूरा सच यह है कि भारत आर्थिक रूप से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इस वृद्धि के वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने की तत्काल आवश्यकता है। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार सृजन करें और महंगाई पर लगाम कसें। वहीं दूसरी ओर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुस्लिम समुदाय के प्रति दिया गया संदेश यह स्पष्ट करता है कि भारत की सनातन परंपरा सबको साथ लेकर चलने की रही है। यदि समाज के भीतर यह वैचारिक स्पष्टता धरातल पर उतरती है, तो यह न केवल देश के सामाजिक सौहार्द को मजबूत करेगी, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी वह गति प्रदान करेगी, जिसकी आज आवश्यकता है।”

“भारत का भविष्य किसी एक समुदाय या केवल आंकड़ों के बल पर नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास और सद्भाव से ही उज्ज्वल हो सकता है। यह थी हमारी आज की विशेष और विस्तृत प्रस्तुति। देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था और समाज की हर उस खबर के लिए, जिसका सीधा असर आप पर पड़ता है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे ब्रांडवाणी समाचार। सच्ची खबर, बेबाक नज़र। कैमरे के पीछे हमारी पूरी टीम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।”