देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी चल रही है। इसी बीच इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक गंभीर सवाल उठाया है। सवाल यह है कि करीब 145 करोड़ भारतीयों के आँकड़ों का नक्शा बनाने वाला सॉफ्टवेयर बिना खुली प्रतिस्पर्धा के एक अमेरिकी कंपनी को क्यों सौंपा गया, और उस फाइल पर वित्त शाखा की सहमति नोट संख्या 411 से दर्ज क्यों हुई

गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने 29 अप्रैल 2026 को सरकारी ई-बाज़ार, यानी जेम, पर 96 एसरी आर्कजीआईएस लाइसेंस के लिए निविदा निकाली। यह निविदा प्रॉप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट के तहत थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रतिस्पर्धा बंद कर दी गई और कहा गया कि यह सामान केवल एक ही कंपनी से मिल सकता है।

मंजूरी की फाइल सात साल पुरानी है। उसका संदर्भ वर्ष 2019 का है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण की मंजूरी 3 मार्च 2026 की है। वित्त शाखा की सहमति 24 अप्रैल 2026 की नोट संख्या 411 में दर्ज है। प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल 2026 को हुए।

10 जून 2026 को ठेका कॉरपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को मिला। राशि है 14 करोड़ 38 लाख 74 हज़ार 322 रुपये। चार कंपनियों ने बोली लगाई, पर चारों एक ही उत्पाद बेच रही थीं। कीमतों का अंतर एक प्रतिशत से भी कम था।

यह सॉफ्टवेयर घरों की सूची बनाने, सीमाएँ तय करने, विषयगत नक्शे तैयार करने और ज़िला जनगणना पुस्तिका बनाने में इस्तेमाल होगा। यह काम हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के जनगणना निदेशालय तक जाएगा। मंच अमेरिका के रेडलैंड्स में स्थित एसरी कंपनी का है। भारतीय कंपनी एसरी इंडिया में अमेरिकी मूल कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी अब भी बनी हुई है। लाइसेंस और सुरक्षा पैच का नियंत्रण भी वहीं से चलता है।

चिंता की असली वजह सुरक्षा है। अक्टूबर 2025 में सुरक्षा शोध संस्था रेलियाक्वेस्ट ने बताया कि चीन से जुड़े हैकर समूह फ्लैक्स टाइफून ने आर्कजीआईएस सर्वर के अंदर एक साल से अधिक समय तक छिपे रहकर काम किया। हमलावरों ने सॉफ्टवेयर की अपनी ही सुविधा को गुप्त प्रवेश-द्वार बना लिया। एसरी का कहना है कि यह ग्राहक की सेटिंग की गलती थी, और कंपनी ने इसके लिए कोई पैच जारी नहीं किया। सुरक्षा का बोझ खरीदार पर डाल दिया गया।

सार्वजनिक रिकॉर्ड में इस खरीद के लिए स्वतंत्र साइबर सुरक्षा जाँच, सर्ट-इन की मंजूरी, या कोई अलग सुरक्षा लेखा-परीक्षण नहीं दिखता। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने आरटीआई दायर की है और नोट 411 समेत पूरी फाइल माँगी है। संस्था ने महारजिस्ट्रार कार्यालय और एसरी इंडिया को पत्र भी लिखा है। प्रकाशन तक दोनों ओर से कोई जवाब नहीं मिला था।

सरकार का पक्ष यह है कि यह पुराने लाइसेंसों का उन्नयन है, और जनगणना 2011 से ही यही तकनीक इस्तेमाल हो रही है। खुला विकल्प भी मौजूद है। इसरो का भूवन मंच और क्यूजीआईएस जैसा मुक्त सॉफ्टवेयर। वर्ष 2015 की नीति कहती है कि ई-गवर्नेंस में मुक्त सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता दी जाए। इस खरीद में ऐसा कोई लिखित कारण सार्वजनिक नहीं है कि ये विकल्प क्यों छोड़ दिए गए।

सवाल सीधा है। जब देश के हर घर का नक्शा और संवेदनशील आँकड़े दाँव पर हों, तो विदेशी नियंत्रण वाले सॉफ्टवेयर को पुरानी फाइल और एक आंतरिक नोट से आगे बढ़ाना कितना सुरक्षित है।

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