सार

देवेश शर्मा| मैहर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से 64 आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर संजना जैन ने आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने, जर्जर पुश्तैनी मकान और जमीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े मामले सामने आए।

विस्तार

मैहर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में मंगलवार को कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी के निर्देशन में अपर कलेक्टर संजना जैन ने जनसुनवाई की। इस दौरान जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे नागरिकों ने आवेदन सौंपे। जनसुनवाई में कुल 64 आवेदन प्राप्त हुए।

अपर कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर उनका गुणवत्तापूर्वक और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवेदनों पर कार्रवाई करते समय शिकायतों की वास्तविक स्थिति की जांच की जाए और पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

ग्राम आमादाड़ी की एक महिला हितग्राही ने बताया कि उसे वर्ष 2025 तक लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन वर्ष 2026 से योजना की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मामले को गंभीरता से सुनते हुए अपर कलेक्टर ने मैहर जनपद पंचायत के सीईओ को प्रकरण की जांच कर पात्रता के अनुसार हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

देवरी ग्राम से आए एक आवेदक ने बताया कि उसके पास करीब 100 वर्ष पुराना पुश्तैनी कच्चा मकान है, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुका है। आवेदक ने बताया कि वह खेती-किसानी कर जीवनयापन करता है और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। अपर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को मामले की जांच कर पात्रता के अनुसार आवास योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

रामनगर क्षेत्र से आए एक अन्य आवेदक ने पुश्तैनी जमीन पर बाड़ी लगाकर कथित तौर पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की। मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर कलेक्टर संजना जैन ने एसडीएम रामनगर को प्रकरण की जांच करने और जांच में अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में प्राप्त अन्य आवेदनों पर भी अपर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जांच कर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।

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