
पिछले दिनों सरकार ने आम लोगों के कामकाज को आसान बनाने के मकसद से एक नई कंपनी के गठन की घोषणा की। सरकार की ओर से कंपनी बनाने की घोषणा के बाद इसके गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और चेयरमैन की नियुक्ति के लिए फाइल आगे बढ़ने लगी। इसी बीच विभागीय मंत्री जी ने अपना फरमान सुना दिया कि कंपनी के चेयरमैन वे खुद बनेंगे। मंत्री जी की यह इच्छा सुनते ही विभागीय अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। इसकी वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। मंत्री जी की छवि भले ही ईमानदार नेता की मानी जाती हो, लेकिन फैसले लेने के मामलों में उनका रिकॉर्ड अफसरों की परेशानी बढ़ाने वाला रहा है। ऐसे में कंपनी के चेयरमैन पद को लेकर मंत्री जी की इच्छा ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है।
विभाग की फाइलें मंत्री जी के पास पहुंच तो जाती हैं, लेकिन वहां से वापस कब आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने से मंत्री जी बचते रहे हैं। यही वजह है कि विभागीय अफसरों को अब नई कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। अफसरों को डर है कि यदि मंत्री जी ही कंपनी के चेयरमैन बन गए तो कंपनी के कामकाज का हाल भी विभाग की लंबित फाइलों जैसा हो सकता है। जिस उद्देश्य से सरकार कंपनी का गठन करने जा रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति में ही बाधा आ सकती है। आम लोगों के कामकाज को आसान बनाने के मकसद से कंपनी बनाई जा रही है, लेकिन यदि फैसले लेने में देरी होती रही तो सरकार का यह मकसद अधूरा रह सकता है। मंत्री जी के फैसले लेने के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए अफसरों की चिंता और बढ़ गई है।
अब कंपनी के गठन का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में जाना है, लेकिन मंत्री जी ने फिलहाल इसकी फाइल रोक रखी है। यानी कंपनी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बजाय चेयरमैन की कुर्सी को लेकर मामला अटक गया है। कंपनी अभी अस्तित्व में भी नहीं आई है, लेकिन उसके चेयरमैन बनने को लेकर मंत्री जी की जिद ने विभागीय अफसरों को चिंता में डाल दिया है। अफसरों को यही डर सता रहा है कि कहीं नई कंपनी का कामकाज भी विभाग की लंबित फाइलों की तरह न हो जाए। जिस मकसद से सरकार कंपनी बनाने जा रही है, वह मकसद ही अधूरा रह सकता है। फिलहाल कंपनी के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में जाने की तैयारी है, लेकिन मंत्री जी की ओर से फाइल रोके जाने के कारण मामला अटका हुआ है।







